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Hisar News: विधानसभा में उठी बालसमंद में 50 बेड का अस्पताल और मंडी में शेड निर्माण की आवाज
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हिसार। आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश ने शनिवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बालसमंद में 50 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना, बालसमंद अनाज मंडी में कवर शेड व बाउंड्री वॉल के निर्माण और ओबीसी आरक्षण को केंद्र सरकार की तर्ज पर 27 प्रतिशत करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांगजनों, सफाई कर्मचारियों और किसानों से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों को भी सदन में प्रमुखता से रखा।
चंद्रप्रकाश ने कहा कि बालसमंद अनाज मंडी में कवर शेड और बाउंड्री वॉल का निर्माण तुरंत कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बालसमंद में 50 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना भी बेहद जरूरी है ताकि आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने आदमपुर, बालसमंद, कालीरावण और सदलपुर के खेल स्टेडियमों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग भी उठाई, जिससे युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए। वर्तमान में हरियाणा में गजटेड क्लास की ग्रुप ए और बी की नौकरियों में बीसी-ए के लिए 10 प्रतिशत और बीसी-बी के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाकर क्रमशः 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत किया जाना चाहिए ताकि कुल आरक्षण 27 प्रतिशत हो सके।
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उन्होंने सदन में यह भी कहा कि वर्ष 2014 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गजटेड क्लास में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
विधायक ने कहा कि आजाद नगर, कैमरी रोड क्षेत्र और गंगवा सहित आसपास के क्षेत्रों में नए कॉलेज की आवश्यकता है। वर्ष 2025 में आदमपुर हलके में खालों के निर्माण के लिए 86 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मंजूर किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। खालों को पक्का करने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि स्वीकृत एस्टीमेट के आधार पर खालों को पक्का करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
विधायक ने किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जलभराव से हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। सीसवाल, कोहली, न्योली कलां, न्योली खुर्द, चूली बागड़ियां, दड़ौली, सारंगपुर और महलसरा सहित कई गांवों में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार को जल्द पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि आदमपुर के रविदास नगर में रहने वाले करीब 400 अनुसूचित वर्ग के परिवारों और बीड़ क्षेत्र के पांच गांवों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
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चंद्रप्रकाश ने कहा कि बालसमंद अनाज मंडी में कवर शेड और बाउंड्री वॉल का निर्माण तुरंत कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बालसमंद में 50 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना भी बेहद जरूरी है ताकि आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने आदमपुर, बालसमंद, कालीरावण और सदलपुर के खेल स्टेडियमों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग भी उठाई, जिससे युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए। वर्तमान में हरियाणा में गजटेड क्लास की ग्रुप ए और बी की नौकरियों में बीसी-ए के लिए 10 प्रतिशत और बीसी-बी के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाकर क्रमशः 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत किया जाना चाहिए ताकि कुल आरक्षण 27 प्रतिशत हो सके।
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उन्होंने सदन में यह भी कहा कि वर्ष 2014 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गजटेड क्लास में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
विधायक ने कहा कि आजाद नगर, कैमरी रोड क्षेत्र और गंगवा सहित आसपास के क्षेत्रों में नए कॉलेज की आवश्यकता है। वर्ष 2025 में आदमपुर हलके में खालों के निर्माण के लिए 86 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मंजूर किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। खालों को पक्का करने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि स्वीकृत एस्टीमेट के आधार पर खालों को पक्का करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
विधायक ने किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जलभराव से हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। सीसवाल, कोहली, न्योली कलां, न्योली खुर्द, चूली बागड़ियां, दड़ौली, सारंगपुर और महलसरा सहित कई गांवों में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार को जल्द पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि आदमपुर के रविदास नगर में रहने वाले करीब 400 अनुसूचित वर्ग के परिवारों और बीड़ क्षेत्र के पांच गांवों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
