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केंद्र सरकार बताए कि देश पर 133 लाख करोड़ का कर्जा कैसे: जोगेंद्र उगरांह
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नारनौंद। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव किया है। अब किसान से बिना पूछे उसकी जमीन खरीदी जा सकती है। केंद्र सरकार यह बताए कि देश पर 133 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया, जबकि जनता से टैक्स के रूप में हर साल अरबों रुपये लिए जाते हैं। वास्तव में अंग्रेजों के समय जो लोग आजाद थे, आज भी वहीं आजाद हैं।
ये बातें किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य और राष्ट्रीय किसान नेता जोगेंद्र सिंह उगराहां ने राखी बारह खाप के चबूतरे पर किसान मजदूर बचाओ महापंचायत का संबोधित करते हुए कही। जोगेंद्र सिंह ने कहा कि खेड़ी जालब तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों में 2021 का नरमा फसल का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द दे ताकि किसानों को दूसरा आंदोलन न करना पड़े। अब भी अत्यधिक वर्षा के कारण जो फसल खराब हुई है, उसकी गिरदावरी करवाकर मुआवजा चाहिए। किसान आंदोलन के जहां भी मुकदमे दर्ज हैं वहां पर पक्के मोर्चे लगाने की तैयारी करनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी है। किसी भी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में जमीनों पर अवैध कब्जे करके बड़े बड़े फॉर्म हाउस और मकान बना रखे हैं उनको बेदखल करूंगा। चार अक्तूबर को दिल्ली में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी। जिसमें एमएसपी गारंटी कानून व अजय मिश्र टेनी के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे और पहले से बड़े किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
महापंचायत की अध्यक्षता किसान नेता जोगेंद्र सिंह ने की। किसानों ने इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर नारनौंद के एसडीएम विकास यादव और बिजली निगम के एसडीओ मनदीप कुंडू को ज्ञापन भी सौंपे।
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महापंचायत को रणजीत सिंह राजू, सोनिया मान, सोनिया दुहन, जस्सी पेटवाड़, रवि आजाद, विकास सीसर, दिलबाग हुड्डा, अनीता सिहाग, कविता व प्रियंका खरक रामजी इत्यादि ने संबोधित किया।
नरमा की फसल का चाहिए मुआवजा
किसान नेता व महापंचायत के आयोजक सुरेश कोथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 दिन में खराब हुई नरमा फसल का मुआवजा दे नहीं तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। 12 सितंबर को देशभर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पंचकूला के नड्डा साहब गुरुद्वारे में इकट्ठे होकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। गांवों में शामलाती भूमि की जो जमीन गांव के लोगों को दी हुई है, उस जमीन को सरकार द्वारा जबरदस्ती खाली नहीं कराने देंगे। इस वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण हुई खराब फसल, ट्यूबवेल और घरों के नुकसान की जल्द से गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए।
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ये बातें किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य और राष्ट्रीय किसान नेता जोगेंद्र सिंह उगराहां ने राखी बारह खाप के चबूतरे पर किसान मजदूर बचाओ महापंचायत का संबोधित करते हुए कही। जोगेंद्र सिंह ने कहा कि खेड़ी जालब तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों में 2021 का नरमा फसल का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द दे ताकि किसानों को दूसरा आंदोलन न करना पड़े। अब भी अत्यधिक वर्षा के कारण जो फसल खराब हुई है, उसकी गिरदावरी करवाकर मुआवजा चाहिए। किसान आंदोलन के जहां भी मुकदमे दर्ज हैं वहां पर पक्के मोर्चे लगाने की तैयारी करनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी है। किसी भी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में जमीनों पर अवैध कब्जे करके बड़े बड़े फॉर्म हाउस और मकान बना रखे हैं उनको बेदखल करूंगा। चार अक्तूबर को दिल्ली में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी। जिसमें एमएसपी गारंटी कानून व अजय मिश्र टेनी के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे और पहले से बड़े किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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महापंचायत की अध्यक्षता किसान नेता जोगेंद्र सिंह ने की। किसानों ने इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर नारनौंद के एसडीएम विकास यादव और बिजली निगम के एसडीओ मनदीप कुंडू को ज्ञापन भी सौंपे।
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महापंचायत को रणजीत सिंह राजू, सोनिया मान, सोनिया दुहन, जस्सी पेटवाड़, रवि आजाद, विकास सीसर, दिलबाग हुड्डा, अनीता सिहाग, कविता व प्रियंका खरक रामजी इत्यादि ने संबोधित किया।
नरमा की फसल का चाहिए मुआवजा
किसान नेता व महापंचायत के आयोजक सुरेश कोथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 दिन में खराब हुई नरमा फसल का मुआवजा दे नहीं तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। 12 सितंबर को देशभर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पंचकूला के नड्डा साहब गुरुद्वारे में इकट्ठे होकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। गांवों में शामलाती भूमि की जो जमीन गांव के लोगों को दी हुई है, उस जमीन को सरकार द्वारा जबरदस्ती खाली नहीं कराने देंगे। इस वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण हुई खराब फसल, ट्यूबवेल और घरों के नुकसान की जल्द से गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए।