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Hisar News: प्रदूषण बोर्ड कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर खुलेआम बिक रहा सिंगल यूज प्लास्टिक
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हिसार। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। मगर, जिला प्रशासन इसकी की बिक्री पर रोक नहीं लगा सका है। स्थिति यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रहा है और अधिकारी आंखें मूंदकर बैठे हैं। उधर, जिला प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई के लिए 10 विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन सिर्फ एक विभाग को छोड़कर सभी निष्क्रिय बैठे हैं।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी कि 1 एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटम व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन व उपयोग पर रोक रहेगी। यही नहीं इस साल 1 जनवरी से प्रतिबंधित पॉलिथीन की मोटाई बढ़ाकर 120 माइक्रॉन कर दी गई थी। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
शहर की लगभग सभी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक खुलेआम बिक रहा है। दुकानदार बिना किसी भय के ग्राहकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बने गिलास, चम्मच, कप, प्लेट, चाकू, स्ट्रॉ आदि बेच रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय अर्बन एस्टेट टू में स्थित है। कार्यालय से 200 मीटर दूर बनी मार्केट में आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक से बना सामान खरीदा जा सकता है।
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इन आइटम पर लगाया प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू लगा हुआ है।
जुर्माना राशि का ब्योरा
100 ग्राम तक : 500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक : 1500 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक : 3000 रुपये
1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक : 10 हजार रुपये
5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक : 20 हजार रुपये
10 किलोग्राम से ज्यादा पर : 25 हजार रुपये
इन अधिकारियों को सौंपी कार्रवाई की जिम्मेदारी
- जिला मजिस्ट्रेट
- नगर निगम आयुक्त
- जिला नगरपालिका आयुक्त
- अपर आयुक्त
- जिला विकास पंचायत अधिकारी
- उपमंडल मजिस्ट्रेट
- नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी
- नगरपालिका समिति सचिव
- नगर निगम सहायक आयुक्त
- जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता
- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
- सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
- जिला नगर योजनाकार
- संपदा अधिकारी एचएसवीपी
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी
- तहसीलदार
- नायब तहसीलदार
- क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इन सभी को नगर निगम की तरफ से चालान बुक जारी की जानी है। - शक्ति सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी कि 1 एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटम व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन व उपयोग पर रोक रहेगी। यही नहीं इस साल 1 जनवरी से प्रतिबंधित पॉलिथीन की मोटाई बढ़ाकर 120 माइक्रॉन कर दी गई थी। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
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शहर की लगभग सभी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक खुलेआम बिक रहा है। दुकानदार बिना किसी भय के ग्राहकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बने गिलास, चम्मच, कप, प्लेट, चाकू, स्ट्रॉ आदि बेच रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय अर्बन एस्टेट टू में स्थित है। कार्यालय से 200 मीटर दूर बनी मार्केट में आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक से बना सामान खरीदा जा सकता है।
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इन आइटम पर लगाया प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू लगा हुआ है।
जुर्माना राशि का ब्योरा
100 ग्राम तक : 500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक : 1500 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक : 3000 रुपये
1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक : 10 हजार रुपये
5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक : 20 हजार रुपये
10 किलोग्राम से ज्यादा पर : 25 हजार रुपये
इन अधिकारियों को सौंपी कार्रवाई की जिम्मेदारी
- जिला मजिस्ट्रेट
- नगर निगम आयुक्त
- जिला नगरपालिका आयुक्त
- अपर आयुक्त
- जिला विकास पंचायत अधिकारी
- उपमंडल मजिस्ट्रेट
- नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी
- नगरपालिका समिति सचिव
- नगर निगम सहायक आयुक्त
- जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता
- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
- सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
- जिला नगर योजनाकार
- संपदा अधिकारी एचएसवीपी
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी
- तहसीलदार
- नायब तहसीलदार
- क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इन सभी को नगर निगम की तरफ से चालान बुक जारी की जानी है। - शक्ति सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड