पांच साल में आदमपुर हल्के से बाहर नहीं निकली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना करीब 16 साल पहले वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ना था। जिले में पिछले पांच साल में इस योजना के तहत 23 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च किए गए। इतना बजट खर्च करने के बावजूद एक भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इस योजना में पहले से बनी छह सड़कों को अपग्रेड किया गया। इन सड़कों की चौड़ाई 12 से बढ़ाकर 18 फीट की गई। योजना का फायदा पूरे जिले में होने की बजाए केवल एक आदमपुर हलके तक सीमित रहा। छह में से पांच सड़कें आदमपुर क्षेत्र के हिस्से में रहीं। छठी सड़क पुराने आदमपुर हलके से संबंधित रही। यह सड़क नलवा विधानसभा क्षेत्र में अपग्रेड की गई। पीएमजीएसवाई के तहत बनी इन सड़कों को पांच साल तक मेंटेनेंस का जिम्मा भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का है।

लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र
हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें हिसार, नलवा, आदमपुर, हांसी, बवानीखेड़ा, नारनौंद, उकलाना, बरवाला, उचाना शामिल हैं। इसमें करीब 11 लाख से अधिक मतदाता हैं। आदमपुर पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल का एरिया है।

मोबाइल एप के जरिए करें शिकायत
पीएमजीएसवाई के तहत बनी इन सड़कों के बारे में जानकारी के लिए एक मोबाइल एप भी बनाया गया है। गूगल से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके बाद नागरिक अपने एरिया की इस योजना के तहत बनी सड़कों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर सड़क जर्जर हो तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इस एप के जरिए भेजी गई शिकायत सीधे मंत्रालय के पास पहुंचती है। गारंटी पीरियड की सड़कों को दुरुस्त कराना कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है।

ये है सड़कों का ब्योरा
सड़क    लंबाई    बजट    निर्माण पूरा    गारंटी पीरियड 
सदलपुर से भाणा भोडिया    7.78    1.95 करोड़    1 अप्रैल 2010    31 मार्च 2015
डोभी से बांडाहेड़ी    5.44    1.49 करोड़    1 फरवरी 2012    31 जनवरी 2017
चौधरीवास से गोरछी    5.20    1.18 करोड़    26 अगस्त 2012    25 अगस्त 2017
घुडसाल से बांडाहेडी    6.17    2.81 करोड़    21 नवंबर  2013    20 नवंबर 2018
रावलवास खुुर्द से बालसमंद    9.30    6.32 करोड़    01 दिसंबर 2014    30 नवंबर 2019
आदमपुर से जगाण    12.42    10.02 करोड़    28 जुलाई 2015    27 जुलाई 2020

सांसद की प्राथमिकता से सूची तय
पीएमजीएसवाई में सड़कों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाती है। सांसद की प्राथमिकता के अनुसार यह सूची तैयार की जाती है। इसमें चयनित सड़कों पर आने वाले खर्च की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके बाद टेंडर की प्रक्रिया से सड़कों का निर्माण होता है। इस योजना में 75 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है। शेष 25 प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकार की ओर दिया जाता है।

मैंने जून महीने में ही काम संभाला है। पीएमजीएसवाई में सड़कों का निर्माण इससे पहले ही हो चुका था। पिछले अधिकारियों के कार्यकाल में यह काम कराया गया है। मुझे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है।
- राय सिंह, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, हिसार