होर्डिंग्स के लिए गुड़गांव की पालिसी लागू करेगा निगम

यह फैसले शुक्रवार को मेयर शकुंतला राजलीवाला की अध्यक्षता में हुई परचेज एंड फाइनेंस कमेटी की बैठक में लिया गया। मीटिंग में सीनियर डिप्टी मेयर डीएन सैनी, डिप्टी मेयर भीम महाजन, पार्षद उदयवीर मिंटू, नरेंद्र शर्मा, अनिल जैन टीनू, रेखा ऐरन शामिल हुए।
मीटिंग में सबसे पहला मुद्दा हाउस टैक्स के बिल तैयार करने वाली कंपनी का उठाया गया। पार्षदों ने कहा कि सर्वे करने वाली कंपनी ने अधूरा सर्वे किया। लोगों का रिकॉर्ड गलत दिया है। जिस कारण हजारों लोगों को दिक्कतें आ रही है। कंपनी पूरा रिकॉर्ड सौंपे बिना ही अपनी पूरी पेमेंट लेकर चली गई, जिसमें इस विभाग के अधिकारी राजकुमार शर्मा ने मीटिंग में खुद ही मान लिया कि हमने कंपनी को 15 लाख रुपये का भुगतान गलत कर दिया। मेयर मैडम ने कहा कि कंपनी को नोटिस भेजकर पूरा रिकॉर्ड मंगाओ। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मेयर की अनुमति बिना ही लाखों की खरीद
करीब एक साल पहले फैसला लिया गया था कि 500 रुपये से अधिक की हर एक खरीद को मेयर मैडम के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके बावजूद निगम के अधिकारी अपनी मर्जी से हजारों, लाखों का सामान खरीद रहे हैं। टेंडर के बारे तक में जानकारी नहीं दी जाती। निगम अधिकारियों ने कहा कि सभी खरीद टेंडर के जरिए होती हैं। ऑनलाइन टेंडर के पारदर्शी तरीके को अपनाते हैं। सभी अधिकारियों को नोटिस दे दिए जाएंगे जिसमें आगे सभी खरीद की सूचना मेयर को देने के लिए कहा जाएगा।

रजिस्ट्री खोलो तो होगी इनकम
सीनियर डिप्टी मेयर डीएन सैनी ने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के लिए रजिस्ट्री खोली जाएं। रजिस्ट्री का काम बंद होने से निगम को हर महीने लाखों की आय नहीं हो पा रही। अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को लिखकर सरकार से अनुरोध करेंगे।

मेयर के बेटे ने दिए निर्देश
मीटिंग में मेयर शकुंतला राजलीवाला का बेटा सोनू राजलीवाला भी शामिल हुआ। मेयर के बेटे सोनू ने निगम अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मीटिंग में तो किसी ने विरोध नहीं किया लेकिन बाद में पार्षदों ने इसको लेकर आपत्ति जताई। पार्षदों ने कहा कि जब महिला पार्षदों के पति व बेटों को हाउस मीटिंग में इंट्री नहीं मिलती तो मेयर मैडम का बेटा मीटिंग में किस हैसियत से अधिकारियों को निर्देश दे रहा था।

होर्डिंग्स पॉलिसी लागू कराएंगे
निगम की आय बढ़ाने के लिए हिसार में गुड़गांव व रोहतक निगम की तरह से होर्डिंग्स लगाने के लिए कंपनियों को टेंडर देने का प्रस्ताव रखा गया। इस बारे में निगम अधिकारी इन दोनों निगमों की रिपोर्ट लेकर इसी पॉलिसी को हिसार में लागू कराएंगे। साथ ही निगम की आय बढ़ाने के लिए बिजली की हर एक यूनिट पर मिलने वाले 5 पैसे को बढ़ाकर 10 पैसा कराने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा जाएगा। जिससे निगम को आय हो सके।