एसवाईएल मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा हरियाणा की जनभावनाओं की कद्र : बराला

शुक्रवार को सेक्टर 15 स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हित में आया है। हरियाणा का बड़ा हिस्सा डार्क जोन में है।

जहां पेयजल व सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। इन एरिया में ट्यूबवेल तक लगाने की अनुमति नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस फैसले का फायदा राजस्थान को भी मिलेगा।

राजस्थान की ओर से भी इस पानी पर कुछ अधिकार बताया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों की जनभावनाओं की कद्र करेगा। पंजाब के लोगों को भी अडियल रवैये को छोड़ कर हरियाणा को उसके हक का पानी देना चाहिए।

हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने एसवाईएल के मुद्दे पर पहले भी एकजुटता दिखाई थी। अकाली दल की ओर से हरियाणा को पानी नहीं देने पर पंजाब भाजपा को सरकार छोड़ देने के सवाल पर सुभाष बराला ने कहा कि इस बारे में वहां की इकाई को सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 2003 में भाजपा के हरियाणा में छह विधायक थे। एसवाईएल के मुद्दे पर सभी छह विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब केंद्र, पंजाब तथा हरियाणा तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस ने इसे लागू क्यों नहीं कराया।

अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा फैसला
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 500-1000 के नोट बंद करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। इतना बड़ा एतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। प्रदेश की जनता को कुछ तकलीफ हुई हैं लेकिन लोगों ने बेहद संयम के साथ इसे अपनाया।

देशहित के इस फैसले को हर किसी ने सराहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, महामंत्री सुजीत कुमार, महामंत्री आशा रानी खेदड़, बीएलए वन प्रभारी प्रवीण जैन, सुरेश गोयल धूपवाला, अनिल गोदारा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।