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Hisar News: हरियाली की पहरेदारी में अटकी विकास की राह, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पांच महीने से एनएचएआई के 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक
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लूप प्रोजेक्ट का नक्शा।
कपिल शर्मा
हिसार। हाईकोर्ट की ओर से पेड़ काटने पर लगाई रोक ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दिया है। पांच महीने से जिले में एक भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है। इनकी फाइलें पेड़ काटने की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल से प्रोजेक्ट्स पर काम रुका हुआ है। अधिकारियों के पास फिलहाल पेड़ों को बचाते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। ऐसे में कैंट और जुगलान में प्रस्तावित अंडरपास तथा ढंढूर में बनने वाला लूप प्रोजेक्ट अटक गया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रोक हटाने को लेकर दायर याचिका पर वीरवार को सुनवाई होनी है। जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स की गति अब अदालत के फैसले पर निर्भर है।
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जुगलान में टेंडर लगा, फाइल अटकी : जुगलान में 25 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से अंडरपास बनाया जाना है। एनएचएआई ने इसका टेंडर भी लगा दिया है। मगर पेड़ काटने पर लगी रोक के कारण फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। अधिकारियों को आशंका है कि अनुमति के बिना फाइल बढ़ाने पर वित्तीय मंजूरी नहीं मिल पाएगी। अंडरपास बनने से सर्विस रोड की सुविधा भी मिलेगी। इससे आवागमन आसान होने के साथ हादसों का खतरा कम होगा।
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हिसार। हाईकोर्ट की ओर से पेड़ काटने पर लगाई रोक ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दिया है। पांच महीने से जिले में एक भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है। इनकी फाइलें पेड़ काटने की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल से प्रोजेक्ट्स पर काम रुका हुआ है। अधिकारियों के पास फिलहाल पेड़ों को बचाते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। ऐसे में कैंट और जुगलान में प्रस्तावित अंडरपास तथा ढंढूर में बनने वाला लूप प्रोजेक्ट अटक गया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रोक हटाने को लेकर दायर याचिका पर वीरवार को सुनवाई होनी है। जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स की गति अब अदालत के फैसले पर निर्भर है।
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जुगलान में टेंडर लगा, फाइल अटकी : जुगलान में 25 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से अंडरपास बनाया जाना है। एनएचएआई ने इसका टेंडर भी लगा दिया है। मगर पेड़ काटने पर लगी रोक के कारण फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। अधिकारियों को आशंका है कि अनुमति के बिना फाइल बढ़ाने पर वित्तीय मंजूरी नहीं मिल पाएगी। अंडरपास बनने से सर्विस रोड की सुविधा भी मिलेगी। इससे आवागमन आसान होने के साथ हादसों का खतरा कम होगा।