विनोद हत्याकांड: मांगों पर सहमति के बाद 14वें दिन हुआ अंतिम संस्कार, मोटर चोरी के शक में पीट-पीटकर की थी हत्या
हिसार के मीरकां में विनोद हत्याकांड मामले का समाधान रविवार देर रात हो गया था। रविवार देर रात पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी व विनोद के परिजनों के बीच दो घंटे तक चली बैठक में सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने सोमवार को हत्या के 14वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया।
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Add as a preferredहरियाणा के हिसार के गांव मीरकां में हुई विनोद की हत्या मामले में चल रहा आंदोलन समाप्त होने के बाद सोमवार को शव का अंतिम संस्कार हुआ। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, विधायक डॉ. कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, मेयर गौतम सरदाना अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
बता दें 14 दिन पहले मीरकां में विनोद सहित तीन लोगों को गांव के ही कुछ लोगों ने पानी की मोटर चोरी के शक में उठा लिया था। इसके बाद तीनों की बुरी तरह से पिटाई की, जिसमें विनोद की मौत हो गई थी। विनोद के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजन व ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे।
इस मामले में कुल 17 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से एक मोटरसाइकिल व डंडे बरामद किए गए हैं। मीरकां के पीड़ितों का दर्जन भर से अधिक संगठनों ने साथ दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पीड़ितों का समर्थन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने में शामिल हुए। इस मामले में दो घायलों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा मृतक विनोद के परिवार को सहायता देने के लिए सभी मांगों पर सहमति बन गई थी।
यह था पूरा मामला
14 दिसंबर को मीरकां गांव में पानी की मोटर चोरी को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने विनोद, संदीप व भालसिंह को बुरी तरह से पीटा था। इस दौरान विनोद की मौत हो गई थी व संदीप व भालसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद से पीड़ित परिजनों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 15 दिसंबर से नागरिक अस्पताल में धरना शुरू कर दिया था।
ये हैं प्रमुख मांगें
मृतक विनोद न्याय संघर्ष समिति की मुख्य मांगों में सभी 17 आरोपियों को गिरफ्तार करना, हत्यारोपियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करना, मृतक के परिवार को 50 लाख व घायलों के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देना, पीड़ित परिवार को एक-एक डीसी रेट की नौकरी देना, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, सभी परिवारों कों बंदूक का लाइसेंस देना व गांव के सभी अनुसूचित वर्गों की सुरक्षा को लेकर स्थायी व्यवस्था करना शामिल है।
