बाल संरक्षण आयोग ने रिश्वत मामले में डीसी से मांगी रिपोर्ट

विजिलेंस ने एक शिकायत के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को 24 मार्च को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। बाल संरक्षण विभाग में काम करने वाले ऑपरेटर ने आश्रम में रहने वाली लड़की से मिलाने के लिए यह रिश्वत मांगी थी। ऑपरेटर की गिरफ्तारी के बाद कुछ मोबाइल क्लिप भी सामने आई थीं। इसके बाद लड़की को आश्रम से लाने वाली काउंसलर की भूमिका भी संदिग्ध मिली थी। काउंसलर ने लड़की को एक लड़के के साथ निजी अस्पताल के पिछले हिस्से में भेज दिया था। इस मामले में दूसरे ऑपरेटर और काउंसलर की भूमिका संदिग्ध थी। अमर उजाला ने इस बारे में रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।

विजिलेंस ने इस मामले में जांच को आगे नहीं बढ़ाया। प्रशासन और बाल संरक्षण विभाग की ओर से इस मामले में जांच नहीं की गई। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने अमर उजाला की खबरों की कटिंग के साथ बाल संरक्षण अधिकार आयोग को शिकायत की थी। एनसीपीसीआर ने सदस्य यशवंत जैन ने इस बारे में डीसी निखिल गजराज को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस घटना को आश्रम में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ी चूक माना है। इस तरह से आश्रम की लड़कियों को किस तरह से बाहर लाकर किसी से मिलवाया जा सकता है। इस पूरे केस की जांच रिपोर्ट भेजें।

सीएम विंडो पर भी शिकायत
सामाजिक कार्यकर्ता सीजू थामस सीएम विंडो पर की गई शिकायत में डीसी की भूमिका पर सवाल खडे़ किए गए थे, जिसमें कहा कि कई बार बाल संरक्षण अधिकारों के हनन की शिकायत दी। डीसी ने इस बारे में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। इस मामले में स्वच्छ छवि के अधिकारी से जांच कराई जाए। 30 मार्च को सीएम विंडो पर यह शिकायत दर्ज कराई गई थी।

राज्य बाल संरक्षण आयोग की चुप्पी
बाल संरक्षण के मामलों को लेकर एनसीपीआर आयोग की ओर से रिपोर्ट मांगी जाती है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से इस तरह के मामलों में कोई भूमिका नहीं रहती। राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन हिसार से ही ताल्लुक रखती हैं।