Hisar News: 632 अधिवक्ताओं को मिलेंगे नए चैंबर, आवंटन के लिए निकाला ड्राॅ

ड्रॉ प्रक्रिया ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी और बिल्डिंग कमेटी के सदस्यों की निगरानी में संपन्न हुई। लगभग पांच घंटे चली प्रक्रिया में कुल 316 नए चैंबरों का आवंटन 632 अधिवक्ताओं को किया गया। इसके लिए कुल 1851 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया था।

ड्रॉ प्रक्रिया को पूर्व में चैंबर कमेटी की ओर से लिए गए निर्णय के अनुरूप आयोजित किया गया। आवेदकों का प्रवेश सुबह 9 बजे से एंट्री पास के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। ड्रॉ में शामिल सभी अधिवक्ता वैध अधिवक्ता पहचान पत्र और निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित रहे।

ड्रॉ प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में पूर्व प्रधान एडवोकेट बंसीलाल गोदारा, पूर्व प्रधान एडवोकेट मोहित अरोड़ा, एडवोकेट जसवीर ढिल्लों, जयबीर काजला, गोपीचंद वर्मा, विकास बिश्नोई, रामनिवास कुलड़िया सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग किया। ड्रॉ पूर्ण होने के बाद चैंबर आवंटन से संबंधित परिणाम नियमानुसार योग्य आवेदकों को उपलब्ध कराए गए।

बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट संदीप बूरा एवं सचिव एडवोकेट समीर भाटिया ने संयुक्त रूप से कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। प्रधान एडवोकेट संदीप बूरा ने कहा कि जो अधिवक्ता चैंबर आवंटन से वंचित रह गए हैं, उनके लिए भी शीघ्र ठोस नीति बनाकर बार परिसर में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई अधिवक्ता स्वेच्छा से चैंबर छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल 100 अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर उप प्रधान एडवोकेट विकास पुनिया, सहसचिव एडवोकेट सुनील भारद्वाज, कोषाध्यक्ष एडवोकेट सुनील सहदेव सोनी सहित चैंबर कमेटी के सदस्य व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया

ड्रॉ प्रक्रिया के लिए कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। विरोध करने वाले जूनियर वकीलों का कहना था कि वे हिसार बार एसोसिएशन के सदस्य होने के बावजूद ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाए। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया को लेकर जूनियर वकीलों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया और इस मुद्दे पर जनरल हाउस मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। इस पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2023 में नए चैंबरों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 1851 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 1736 अधिवक्ताओं को पात्र पाया गया था और उसी सूची के आधार पर ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न की गई।