वार्ड समितियों का आज होगा गठन

हिसार।
नगर निगम ने शहरी भागीदारी योजना के तहत वार्ड कमेटियां गठित करने को लेकर वीरवार को बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में निगम की तरफ से सभी पार्षदों, सदस्य रहे विधायकों, सांसदों को मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लेटर लिखा। मीटिंग के लिए सात सितंबर को 11 बजे का समय रखा है। 20 वार्डों में चुने गए 20 पार्षदों के साथ नॉमिनेट तीन पार्षदों को भी बुलाया गया है। सभी पार्षद अपने वार्ड से तीन-तीन सदस्यों के नाम लेकर आएंगे। इन्हें समिति सदस्यता की सूची में शामिल किया जाएगा। 20 वार्डों में 20 समितियां गठित की जानी हैं।
हो सकता है विरोध
शहरी भागीदारी योजना के मामले में कुछ पार्षद विरोध कर सकते हैं। उन्हें ये योजना रास नहीं आ रही है। पार्षद नरेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर आम आदमी या समिति ही अथवा मोहल्ले वाले लोग 40 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे तो वो फिर टैक्स क्यों भरें। इससे अच्छा तो किसी विधायक या सांसद से हम गली के लिए पैसा मांग लेंगे। नगर निगम को मोहल्ले वाले हाउस टैक्स, डेवलेपमेंट चार्जेज सहित सरकार को अन्य तरह के टैक्स दे रहे हैं, फिर विकास कार्य आम आदमी अपने पैसों से क्यों करवाए। यह पैसा भी तो हमारा ही है।
यह है मामला
सरकार ने राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना के तहत हर वार्ड में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। थोड़ी सी आर्थिक भागीदारी से समस्याओं से निदान मिल पाएगा। नगर निगम इसकी मॉनीटरिंग करेगा। ये कमेटियां अपने वार्ड में ऐसे कार्यों को करवा सकेंगी, जो कई महीनों या सालों से अड़चन बने हुए हैं और अधिकारी उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। इन समितियों के पास 10 लाख तक की पावर होगी। हालांकि अधिक राशि का भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल अधिकारियों से अप्रूवल लेनी होगी। मुख्यालय ने इसको लेकर 60 लाख रुपये मंजूर होने के लिए निगम को लिखा हुआ है। इस योजना में आर्थिक रूप से 60 प्रतिशत शेयर सरकार का 40 प्रतिशत शेयर आम लोगों का रहेगा। गरीब और स्लम बस्तियों में आम लोगों अथवा समिति का 20 प्रतिशत शेयर रहेगा।
समिति सदस्यों की सहमति से करवा सकेंगे ये काम
निगम अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो इस भागीदारी योजना के तहत कोई भी काम करवा सकते हैं। इसमें सड़कें, पार्क, मंदिर से संबंधित, अन्य तरह के सामाजिक कार्य, सफाई, पानी व सीवरेज को लेकर भी काम करवाए जा सकते हैं।