एन्हांसमेंट में ब्याज पर छूट देने के बाद भी जारी रहेगा बीजेपी का विरोध

हिसार। प्रदेश सरकार की ओर से एन्हांसमेंट के ब्याज में 7 प्रतिशत की छूट देने के बाद भी सेक्टरवासियों द्वारा चुनावों में भाजपा का विरोध जारी रखा जाएगा। पहले की तरह सेक्टरों में जाकर सेक्टरवासियों से बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जाता रहेगा। सेक्टरवासियों की पैरवी कर रही संघर्ष समितियों का आरोप है कि सरकार ने चार मुख्य मांगों को नहीं माना है। ब्याज में छूट दी गई है, लेकिन लंबे समय से संघर्ष ब्याज को पूरी तरह माफ करने के लिए किया जा रहा था।
इन चार मुख्य मांगों पर अटका मामला
सेक्टरवासियों के अनुसार एन्हांसमेंट संबंधी नोटिस कई सालों तक दबाए रखे गए। अब इस सरकार में इन नोटिसों को भेजा गया है। यह कमी हुडा अथॉरिटी के अधिकारियों की थी। इसलिए एन्हांसमेंट का ब्याज पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए था। इसके अलावा लैस कन्वेड का ब्याज भी पूरी तरह माफ होना चाहिए। तीसरी मांग के रूप में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्कीम के तहत प्लॉटधारकों की एन्हांसमेंट को सरकार द्वारा खुद भरने से संबंधित थी। मगर सरकार ने इस मांग को नहीं माना है। चौथी मांग सेक्टर कटने से पहले की एन्हांसमेंट नहीं भरवाने से संबंधित थी लेकिन इस मांग को भी सरकार ने अनसुना कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने किया था वादा, फिर भी नहीं माना
आल सेक्टर एन्हांसमेंट संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स का कहना है कि समिति सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने 4 मई को बैठक की थी। उसमें उन्होंने उनके द्वारा रखे गए नौ बिंदुओं की पालिसी को बिना किसी शर्त या बदलाव के लागू करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 14 अगस्त को इन्हीं बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। मगर अब सरकार चार मुख्य बिंदुओं से मुकर रही है। इसलिए मेयर व निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के बहिष्कार का अभियान जारी रहेगा।
खातों में डाली गई एन्हांसमेंट संबंधी राशि को भी रिमूव करने की मांग
प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि इस समय दिवाली फेस्टिवल सीजन चल रहा है। घरों में निर्माण कार्य से लेकर अन्य कार्य सेक्टरों में चल रहे हैं। मगर हुडा अधिकारी खातों में एन्हांसमेंट की राशि होने के कारण कंप्लीशन सर्टिफिकेट सहित अन्य कार्य नहीं कर रहे हैं। एन्हांसमेंट संबंधी पैसा जमा करवाने की बात कहकर सभी काम रोक रखे हैं। इसलिए इस राशि को खातों से रिमूव किया जाना चाहिए ताकि सेक्टरवासियों को राहत मिल सके।