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हुड्डा ने खंडेलवाल का कद बढ़ाया
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 15 May 2014 11:18 PM IST
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हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रधान सचिव डॉ. केके खंडेलवाल का कद बढ़ाते हुए उन्हें अब मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग का जिम्मा भी दे दिया है।
इस तरह खंडेलवाल अब आईपीएस और एचपीएस अफसरों की फाइलों के साथ-साथ गृह विभाग की सभी फाइलों का निपटान करेंगे। अभी तक गृह विभाग मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पास रहा है और मुख्यमंत्री का एक ही प्रधान सचिव होता था।
मगर अब सीएम ने अपने दो प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों और डॉ. केके खंडेलवाल बना लिए हैं। ढिल्लों 1984 बैच के हैं तो खंडेलवाल 1985 बैच के।
खंडेलवाल को सीएम सचिवालय में 13 विभाग दिए गए हैं जबकि सिंचाई और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रशासनिक सचिव का जिम्मा उनके पास पहले से है।
ढिल्लों पहले की तरह मजबूत रहेंगे। उनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पहले की तरह रहेगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्र्रधान सचिव शिवरमण गौड़ के 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद सीएम सचिवालय के अफसरों के विभागों का बंटवारा किया गया है।
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सीएम सचिवालय में इन विभागों की फाइलें ये अफसर निपटाएंगे
एसएस ढिल्लों (मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव) : मुख्यमंत्री कार्यालय के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में एस्टेबलिशमेंट, जो काम किसी अन्य अफसर को अलॉट नहीं किया गया, विधानसभा से संबंधित सारे मामले, मंत्रिमंडल के सामने पेश किए जाने वाले प्रस्ताव और अध्यादेश, सीआईडी, नागरिक विमानन, वित्त और संस्थागत वित्त प्रबंधन, सामान्य प्रशासन, शिकायतें, आतिथ्य सत्कार, उद्योग एवं खनन, जेल एवं न्यायिक प्रशासन, संसदीय मामले, परसोनल, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग, योजना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी), अर्बन एस्टेट, विजिलेंस, सिंचाई, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च।
डॉ. केके खंडेलवाल (मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव) : कृषि, बागवानी एंड मार्केटिंग, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, बिजली, पब्लिक हेल्थ, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकाय, हाउसिंग, गृह, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, इलेक्ट्रानिक्स एंड आईटी, स्वास्थ्य और आयुष।
आरएस दून (मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव) : मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, सहकारिता, विकास एवं पंचायत, आबकारी एवं कराधान, खाद्य एवं आपूर्ति, राजस्व, पुनर्वास और चकबंदी, परिवहन, वन एवं वन्य जीव।
एमएस चोपड़ा (मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल ओएसडी) : पशु पालन और डेयरी, पुरातत्व एवं संग्रहालय, अभिलेखागार, शिक्षा एवं भाषा, विश्वविद्यालय, जन संपर्क, साइंस एंड टेक्नालॉजी, समाज कल्याण, एससी-बीसी वेलफेयर, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, महिला एवं बाल विकास।
बीआर बेरी (मुख्यमंत्री के ओएसडी) : आर्किटेक्चर, चुनाव, मछली पालन, आईटीआई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वक्फ बोर्ड।
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इस तरह खंडेलवाल अब आईपीएस और एचपीएस अफसरों की फाइलों के साथ-साथ गृह विभाग की सभी फाइलों का निपटान करेंगे। अभी तक गृह विभाग मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पास रहा है और मुख्यमंत्री का एक ही प्रधान सचिव होता था।
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मगर अब सीएम ने अपने दो प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों और डॉ. केके खंडेलवाल बना लिए हैं। ढिल्लों 1984 बैच के हैं तो खंडेलवाल 1985 बैच के।
खंडेलवाल को सीएम सचिवालय में 13 विभाग दिए गए हैं जबकि सिंचाई और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रशासनिक सचिव का जिम्मा उनके पास पहले से है।
ढिल्लों पहले की तरह मजबूत रहेंगे। उनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पहले की तरह रहेगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्र्रधान सचिव शिवरमण गौड़ के 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद सीएम सचिवालय के अफसरों के विभागों का बंटवारा किया गया है।
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सीएम सचिवालय में इन विभागों की फाइलें ये अफसर निपटाएंगे
एसएस ढिल्लों (मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव) : मुख्यमंत्री कार्यालय के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में एस्टेबलिशमेंट, जो काम किसी अन्य अफसर को अलॉट नहीं किया गया, विधानसभा से संबंधित सारे मामले, मंत्रिमंडल के सामने पेश किए जाने वाले प्रस्ताव और अध्यादेश, सीआईडी, नागरिक विमानन, वित्त और संस्थागत वित्त प्रबंधन, सामान्य प्रशासन, शिकायतें, आतिथ्य सत्कार, उद्योग एवं खनन, जेल एवं न्यायिक प्रशासन, संसदीय मामले, परसोनल, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग, योजना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी), अर्बन एस्टेट, विजिलेंस, सिंचाई, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च।
डॉ. केके खंडेलवाल (मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव) : कृषि, बागवानी एंड मार्केटिंग, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, बिजली, पब्लिक हेल्थ, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकाय, हाउसिंग, गृह, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, इलेक्ट्रानिक्स एंड आईटी, स्वास्थ्य और आयुष।
आरएस दून (मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव) : मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, सहकारिता, विकास एवं पंचायत, आबकारी एवं कराधान, खाद्य एवं आपूर्ति, राजस्व, पुनर्वास और चकबंदी, परिवहन, वन एवं वन्य जीव।
एमएस चोपड़ा (मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल ओएसडी) : पशु पालन और डेयरी, पुरातत्व एवं संग्रहालय, अभिलेखागार, शिक्षा एवं भाषा, विश्वविद्यालय, जन संपर्क, साइंस एंड टेक्नालॉजी, समाज कल्याण, एससी-बीसी वेलफेयर, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, महिला एवं बाल विकास।
बीआर बेरी (मुख्यमंत्री के ओएसडी) : आर्किटेक्चर, चुनाव, मछली पालन, आईटीआई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वक्फ बोर्ड।