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Haryana Polls: तय समय से 52 दिन पहले भंग हुई हरियाणा विधानसभा; सैनी सरकार को क्यों करनी पड़ी इसकी सिफारिश?

Fri, 13 Sep 2024 10:10 AM IST
शिवेंद्र तिवारी स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Fri, 13 Sep 2024 10:10 AM IST
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सार
Haryana: हरियाणा विधानसभा की अंतिम बैठक 13 मार्च को हुई थी और 12 सितंबर से पहले सत्र बुलाने की जरूरत थी। अब विधानसभा भंग करने से नायब सिंह सैनी सरकार के लिए संवैधानिक संकट टल गया है। विस्तार से समझें कि हरियाणा में संवैधानिक संकट पर क्या और क्यों हुआ?
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Haryana assembly dissolution and constitutional crisis reason news in hindi
Haryana Polls - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को 14वीं विधानसभा भंग कर दी। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार का गठन होने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करेंगे। वे कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में वह फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। नायब सैनी सरकार का कार्यकाल तीन नवंबर तक था। इस लिहाज से करीब 52 दिन पहले विधानसभा भंग की गई है।



आइये जानते हैं कि चुनाव से पहले हरियाणा में क्या हो रहा है? विधानसभा भंग करने की बात क्यों आई? इसके पीछे कौन सा संवैधानिक संकट था? 

हरियाणा के सीएम नायब सैनी
हरियाणा के सीएम नायब सैनी - फोटो : संवाद
चुनाव से पहले हरियाणा में क्या हो रहा है? 

मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ने बुधवार को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि विधानसभा की अंतिम बैठक से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले सदन को बुलाने से बचा जा सके। हरियाणा विधानसभा की अंतिम बैठक 13 मार्च को हुई थी और 12 सितंबर से पहले सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ गई थी। विधानसभा के भंग होते ही नायब सिंह सैनी सरकार के लिए संवैधानिक संकट टल गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका में रहेंगे।


विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाया गया था?
13 मार्च को हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र बुलाया गया था, जिस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। इसके बाद जून की शुरुआत में सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इनमें चरखी दादरी से विधायक सोमबीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर शामिल थे।

विधायकों के समर्थन वापसी से पहले मार्च में 10 सीटों वाली जननायक जनता पार्टी भी सरकार से अलग हो चुकी थी। बदली सियासी परिस्थिति के बाद से ही विपक्ष ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की जजपा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की, जहां सरकार अपना बहुमत साबित कर सके। उन्होंने दावा किया था कि तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जिसे फ्लोर टेस्ट के जरिए साबित किया जा सकता है। 

उस वक्त तर्क दिया गया था कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और यह हरियाणा के राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए या नहीं। हालांकि, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा था, 'हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। हम पूर्ण बहुमत में हैं और हमारे पास उन विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं।'

बाद में जजपा के कुछ विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे दिया। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा में कथित राजनीतिक संकट ठंडे बस्ते में चला गया। अब विधानसभा सत्र बुलाने से जुड़े संवैधनिक संकट से बचने के लिए सरकार ने विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया गया। 

हरियाणा के सीएम नायब सैनी
हरियाणा के सीएम नायब सैनी - फोटो : X @cmohry

विधानसभा भंग करना क्यों जरूरी हुआ?
हरियाणा विधानसभा की ताजा स्थिति को समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से बात की। विराग ने बताया संविधान के अनुच्छेद-174 (1) के अनुसार विधानसभा के दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। हरियाणा में विधानसभा का पिछला सत्र 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। इसलिए 12 सितंबर 2024 से पहले दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य था। देश के किसी भी राज्य में ऐसी संवैधानिक संकट की स्थिति पहले नहीं आई। इसलिए विधानसभा को समय पूर्व भंग करना संवैधानिक दृष्टि से बाध्यकारी हो गया।'

सैनी कार्यवाहक सीएम कब तक बने रहेंगे, विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने पर क्या?
इस सवाल के जवाब में वकील विराग ने चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले तक सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। नए मुख्यमंत्री को तय अवधि के भीतर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना जरूरी होगा।

क्या राष्ट्रपति शासन की भी कोई स्थिति हो सकती है, उस दौरान क्या होगा?
इस प्रश्न के जवाब में विराग ने कहा कि चुनावों के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करे। या फिर सबसे बड़ी पार्टी के नेता से राज्यपाल बहुमत वाले विधायकों की सूची देने के लिए कहें और वे नहीं दे पायें। ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में यह देखना जरुरी होगा कि क्या विधानसभा के गठन और विधायकों के शपथ-ग्रहण के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? विधानसभा भंग नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आयाराम-गयाराम के दल-बदल के नये दौर की शुरुआत हो सकती है। 

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