खतरनाक हुई हरियाणा की हवा: बहादुरगढ़ का AQI 392 पर पहुंचा, आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ के मामले बढ़े
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में एक्यूआई 400 के करीब पहुंचना चिंताजनक है। एक्यूआई 400 पहुंचने पर ग्रैप-3 लागू होने पर सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। वहीं, देश के 44 शहरों में एक्यूआई 200 से 300 (प्रदूषित) के बीच है।
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Add as a preferredहरियाणा की हवा बेहद खराब हो गई है। शुक्रवार को बहादुरगढ़ देश में सबसे प्रदूषित रहा, जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 392 पर पहुंच गया। इस सीजन में यह अब तक राज्य के किसी भी शहर का सबसे अधिक एक्यूआई है। वीरवार को यहां का एक्यूआई 226 था। एक दिन में एक्यूआई में 166 अंक की वृद्धि दर्ज हुई है। चार नवंबर को भी बहादुरगढ़ (335) देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। इसके अलावा तीन अन्य शहर भिवानी 325, सोनीपत 319 और जींद 304 की हवा भी बेहद प्रदूषित श्रेणी में है। इन चारों शहर का एक्यूआई भी एक दिन में 300 पार पहुंच गया है।
वहीं, एक्यूआई 400 पहुंचने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में ग्रैप-3 लागू कर सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। एक्यूआई 400 के करीब पहुंचने से आंखों में जलन और सांसों में घुटन शुरू हो गई है। पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर रविंद्र खैवाल के मुताबिक प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी से प्रदेश के अस्पतालों में सांस, आंख, त्वचा, ह्दय से संबंधित मरीजों का दबाव भी बढ़ना तय है। गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए खतरा दोगुना बढ़ जाता है। हवा की गति में परिवर्तन और प्रदूषण फैलाने के स्थानीय कारण प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है।
देश के 44 शहरों में एक्यूआई दो सौ से 300 के बीच
देश के 44 शहरों में एक्यूआई 200 से 300 (प्रदूषित) के बीच है। इसमें हरियाणा के 6 शहर शामिल हैं। इनमें गुरुग्राम में 271, जबकि बल्लभगढ़ 261, फरीदाबाद 235, हिसार 232, कुरुक्षेत्र 221 और रोहतक 259 में एक्यूआई है। आठ नवंबर यानी वीरवार को गुरुग्राम (302) देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर था।
एक्यूआई 400 पर पहुंचा तो लागू होगी ग्रैप-3 की सख्ती
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में एक्यूआई 400 के करीब पहुंचना चिंताजनक है। एक्यूआई 400 पहुंचने पर ग्रैप-3 लागू होने पर सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली एनसीआर से सटे 14 जिलों में ग्रैप-2 लागू करने के साथ अन्य उपकरणों का भी लगातार प्रयोग जारी हैं। पांच हजार स्क्वायर मीटर से 10 हजार स्क्वायर मीटर तक के निर्माण के लिए एक एंटी-स्मॉग गन, दस से 15 हजार स्क्वायर मीटर के लिए दो, 15 से 20 हजार स्क्वायर मीटर के लिए तीन और 20 हजार स्क्वायर मीटर से ऊपर के लिए चार एंटी-स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
अभी तक 56 लाख टन पराली निष्पादित, अधूरा रह सकता लक्ष्य
प्रदेश में शुक्रवार तक करीब 54 लाख टन पराली निष्पादित हो चुकी है जबकि 81 लाख टन पराली निष्पादित करने का लक्ष्य है। वहीं, प्रदेश में तकरीबन 85 फीसदी धान की कटाई हो चुकी है। ऐसे में पराली का सीजन भी अंतिम चरण पर है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर इस सीजन 81 लाख टन पराली निष्पादित करने की लक्ष्य अधूरा रहने का अनुमान है। 2023 में करीब 80 लाख पराली निष्पादन का लक्ष्य तैयार किया गया था लेकिन करीब 74 लाख टन पराली निष्पादित हुई थी। राज्य में अभी तक 919 जगह पराली जलाने की घटना ट्रैक की जा चुकी है।
कृषि विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 29 लाख टन इन सीटू और 14 लाख टन एक्स सीटू में निष्पादन किया जा चुका है। 11 लाख टन पराली चारे में जा चुकी है। लक्ष्य के आधार पर पराली का निष्पादन जारी है। राज्य में धान का रकबा 38.87 लाख एकड़ है, जिसमें से 19.49 लाख एकड़ बासमती और 19.38 लाख एकड़ गैर-बासमती का है। पराली प्रबंधन योजना के अनुसार कुल 22.65 लाख टन का उपयोग चारे के लिए किया जाएगा। 33.04 लाख टन का उपयोग इन-सीटू प्रबंधन के माध्यम से और 25.39 लाख टन का उपयोग एक्स-सीटू प्रबंधन के माध्यम से किया जाना है।
10,588 सुपर सीडर सरकार ने मुहैया कराए
सात जिलों में 15 जगह उद्यमी बायलर चलाने के लिए पराली से ईंधन बनाकर काम चलाते हैं। इसी तरह राज्य में 11 जिलों में 23 जगह पराली से ईंट का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा राज्य में 10 जिलों में पराली से बिजली का निर्माण कराया जाता है। यहां पर 3,51,000 मीट्रिक टन पराली की खपत है। सरकार द्वारा पराली प्रबंधन में फील्ड अफसरों की मांग के बाद कुल 10,588 सुपर सीडर और 1,405 बेलिंग यूनिट (तीन मशीनों का सेट, रोटरी स्लेशर, स्ट्रॉ रेक और बेलर) मुहैया कराए हैं। इन-सीटू प्रबंधन के लिए 90,000 से अधिक मशीनें पहले ही मुहैया कराई जा चुकी हैं। उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फ्लेक्सी फंड में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
पराली जलाने के 13 नए मामले, कुल 919
प्रदेश में शुक्रवार को पराली जलाने के 19 नए मामले आए हैं, अब कुल संख्या 919 हो चुकी है। वहीं, अब तक 394 किसानों के चालान किए गए हैं और 9,38,900 रुपये जुर्माना वसूला गया है। वहीं, पराली जलाने पर 319 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कृषि विभाग के 26 अफसरों को निलंबित करने के साथ पराली जलाने से रोकने में कोताही बरतने वाले 396 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।
