सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर, काम ठप

अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Tue, 21 Jan 2014 08:08 PM IST
government employees on strike
हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को हुई प्रदेश व्यापी हड़ताल का व्यापक असर शहर में देखने को मिला। काम को लेकर कई जगहों पर अधिकारी व कर्मचारियों के बीच टकराव देखा गया।

जिला मिनिस्ट्रियल स्टॉफ, नगर निगम, हुडा, बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर  सहित अन्य सभी सरकारी विभाग में कामकाज बंद रहा। जानकारी के अभाव में लोगों को अपने कार्य को पूरा कराने के लिए दर दर भटकना पड़ा।

हालांकि सभी कार्यालयों में इस दौरान अधिकारियों की पूरी उपस्थिति देखी गई। लेकिन कर्मचारियों के कार्यालय पर नहीं होने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका।

सरकार व जिला प्रशासन की जबरदस्त मुस्तैदी इस दौरान देखने को मिली हर सरकारी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं रोडवेज की हड़ताल मंगलवार आधे दिन बाद समाप्त हो गई। बसों के चलने से लोगों को राहत मिली।

हड़ताल से परेशान हुए मरीज
हड़ताल के चलते बीके अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्स-रे, खून जांच जैसी जांच नहीं हुई। इस दौरान आपातकाल में मरीजों के सिर्फ एक्स-रे एवं रक्त जांच ही हो सकी। अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी चरमराई गई। यही हाल बल्लभगढ़ स्थित एम्स अस्पताल का रहा। अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद रही, आपातकाल सेवाओं से मरीजों को अवश्य ही थोड़ी सी राहत मिली।

हुडा कर्मचारी ने भी काम रोका
हड़ताल को सफल बनाने के लिए हुडा एम्पलाईज एसोसिएशन कमेटी के सर्कल चेयरमैन विरेंद्र बेनीवाल ने कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में  बताया कि कर्मियों को पांच प्रतिशत प्लाट कोटा देना चाहिए और निजीकरण पर रोक लगवाना मुख्य मांग है। सभी कर्मी तीन दिन की हड़ताल पर है। 

लिखित सूचना के बाद गए हड़ताल प
वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा जिला अध्यक्ष ब्रहम सिंह चंदीला व वन कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष बृज मोहन टोंगर के नेतृत्व में कर्मचारी जिला वन अधिकारी के पास पहुंचे और लिखित सूचना देकर हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के नेता सुभाष लाम्बा व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नेता आशा शर्मा ने बताया कि यह हड़ताल दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान, ग्रेड-पे व भत्ते देने, स्थायी भर्ती करने, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करना आदि मांगो को लेकर की जा रही है। जिस पर कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला है।

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