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Fatehabad News: महिला समूह करेंगी शौचालयों की सफाई
Mon, 23 Nov 2026 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:14 AM IST
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फतेहाबाद के नगर परिषद परिसर में बना शौचालय
फतेहाबाद। शहर में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नगर परिषद अब नया प्रयोग करने जा रही है। शहर के सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का जिम्मा निजी एजेंसी के बजाय महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा।
नगर परिषद ने पहले चरण में रेस्ट हाउस और पुराने बस स्टैंड के सामने बने शौचालयों की सफाई का जिम्मा ट्रायल के तौर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया था। ट्रायल सफल रहने के बाद अब शहर के सभी 10 सार्वजनिक शौचालयों को समूहों के हवाले करने की तैयारी है। इससे एक ओर शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। खास बात यह है कि वर्ष 2023 में सफाई का ठेका 43 लाख रुपये में देने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ था।
शहर में नगर परिषद के करीब 10 सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें नगर परिषद कार्यालय, पुराना बस स्टैंड, रेस्ट हाउस के सामने, पपीहा पार्क, थाना रोड, शिवालय मार्केट के सामने, स्वर्ण हेरिटेज पार्क, बीघड़ चौक, बस स्टैंड और भीमां बस्ती स्थित शौचालय शामिल हैं। इन सभी शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद समूहों को जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है। हालांकि रतिया चुंगी और चाबी वाला क्षेत्र में प्रस्तावित शौचालयों का निर्माण अभी अटका हुआ है।
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एक साल में ही 18 लाख रुपये अधिक महंगे ठेके पर उठे थे सवाल
सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का ठेका पहले निजी एजेंसी को दिया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। वर्ष 2022 में नगर परिषद ने करीब 25 लाख रुपये में शौचालयों की सफाई का ठेका दिया था। इसके बाद वर्ष 2023 में यही ठेका करीब 43 लाख रुपये में जारी किया गया। यानी एक साल में ठेके की राशि करीब 18 लाख रुपये बढ़ गई। इसके बावजूद शौचालयों में सफाई और सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। ठेका महंगा होने और सफाई व्यवस्था बदहाल रहने के कारण मामला विवादों में आ गया था। इसके बाद नगर परिषद ने निजी एजेंसी को दोबारा ठेका देने से परहेज किया।
अब नियमित निगरानी पर रहेगा जोर
स्वच्छ भारत मिशन के सिटी इंचार्ज कुमार सौरभ का कहना है कि सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी सौंपने से स्थानीय स्तर पर सफाई की निगरानी भी आसान होगी।
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नगर परिषद ने पहले चरण में रेस्ट हाउस और पुराने बस स्टैंड के सामने बने शौचालयों की सफाई का जिम्मा ट्रायल के तौर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया था। ट्रायल सफल रहने के बाद अब शहर के सभी 10 सार्वजनिक शौचालयों को समूहों के हवाले करने की तैयारी है। इससे एक ओर शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। खास बात यह है कि वर्ष 2023 में सफाई का ठेका 43 लाख रुपये में देने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ था।
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शहर में नगर परिषद के करीब 10 सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें नगर परिषद कार्यालय, पुराना बस स्टैंड, रेस्ट हाउस के सामने, पपीहा पार्क, थाना रोड, शिवालय मार्केट के सामने, स्वर्ण हेरिटेज पार्क, बीघड़ चौक, बस स्टैंड और भीमां बस्ती स्थित शौचालय शामिल हैं। इन सभी शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद समूहों को जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है। हालांकि रतिया चुंगी और चाबी वाला क्षेत्र में प्रस्तावित शौचालयों का निर्माण अभी अटका हुआ है।
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एक साल में ही 18 लाख रुपये अधिक महंगे ठेके पर उठे थे सवाल
सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का ठेका पहले निजी एजेंसी को दिया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। वर्ष 2022 में नगर परिषद ने करीब 25 लाख रुपये में शौचालयों की सफाई का ठेका दिया था। इसके बाद वर्ष 2023 में यही ठेका करीब 43 लाख रुपये में जारी किया गया। यानी एक साल में ठेके की राशि करीब 18 लाख रुपये बढ़ गई। इसके बावजूद शौचालयों में सफाई और सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। ठेका महंगा होने और सफाई व्यवस्था बदहाल रहने के कारण मामला विवादों में आ गया था। इसके बाद नगर परिषद ने निजी एजेंसी को दोबारा ठेका देने से परहेज किया।
अब नियमित निगरानी पर रहेगा जोर
स्वच्छ भारत मिशन के सिटी इंचार्ज कुमार सौरभ का कहना है कि सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी सौंपने से स्थानीय स्तर पर सफाई की निगरानी भी आसान होगी।
