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Fatehabad News: पैक्स कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संघ ने दूसरे दिन भी दिया धरना, कामकाज प्रभावित
Tue, 23 Dec 2025 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 23 Dec 2025 11:12 PM IST
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फतेहाबाद। पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा ने सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन भी केंद्रीय सहकारी बैंक फतेहाबाद के बाहर दिया। धरना रतिया पैक्स से पदाधिकारी जयसिंह के नेतृत्व में दियाग या। इसके अलावा धरना में पदाधिकारी सतबीर शर्मा, आत्माराम, मुनीष, विनोद कुमार, सुरेश कुमार, महेंद्र कुमार मौजूद रहे। नेतृत्व जयसिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग की सबसे अहम इकाई पैक्स में लगभग 3000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें प्रबंधक, सेल्समैन, लिपिक और सेवादार शामिल हैं, लेकिन वर्षों से उनकी मांगों का समाधान नहीं हो पाया है।
महासंघ के अनुसार पैक्स कर्मचारी सेवा नियम 2014 (संशोधित 2017) में कई विसंगतियां हैं। 1 जनवरी 2016 से वेतन निर्धारण के दौरान मूल वेतन की गणना सही ढंग से नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ। विभागीय कमेटी द्वारा 2018 में दी गई रिपोर्ट को भी अब तक लागू नहीं किया गया। इसके अलावा डीए और इंक्रीमेंट के लिए जीएम, डीसीसीबी से एजेंडा जारी कराने की शर्त को अव्यावहारिक बताते हुए हटाने की मांग की गई है।
महासंघ ने मेडिकल भत्ता 500 रुपये बढ़ाने, ग्रेच्युटी की 5 लाख की सीमा समाप्त कर अन्य सहकारी संस्थाओं की तर्ज पर 20 लाख करने, इंडोर मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के परिजनों तक लागू करने तथा एक्स-ग्रेशिया सहायता नीति में संशोधन की भी मांग उठाई है। यात्रा भत्ते की दरें बढ़ाने, एलटीसी/एचआरए की सुविधा देने और लिपिक पद पर 10 प्रतिशत पदोन्नति तत्काल लागू करने की भी मांग शामिल है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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महासंघ के अनुसार पैक्स कर्मचारी सेवा नियम 2014 (संशोधित 2017) में कई विसंगतियां हैं। 1 जनवरी 2016 से वेतन निर्धारण के दौरान मूल वेतन की गणना सही ढंग से नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ। विभागीय कमेटी द्वारा 2018 में दी गई रिपोर्ट को भी अब तक लागू नहीं किया गया। इसके अलावा डीए और इंक्रीमेंट के लिए जीएम, डीसीसीबी से एजेंडा जारी कराने की शर्त को अव्यावहारिक बताते हुए हटाने की मांग की गई है।
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महासंघ ने मेडिकल भत्ता 500 रुपये बढ़ाने, ग्रेच्युटी की 5 लाख की सीमा समाप्त कर अन्य सहकारी संस्थाओं की तर्ज पर 20 लाख करने, इंडोर मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के परिजनों तक लागू करने तथा एक्स-ग्रेशिया सहायता नीति में संशोधन की भी मांग उठाई है। यात्रा भत्ते की दरें बढ़ाने, एलटीसी/एचआरए की सुविधा देने और लिपिक पद पर 10 प्रतिशत पदोन्नति तत्काल लागू करने की भी मांग शामिल है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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