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Fatehabad News: जिले में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता दर सिर्फ 37 प्रतिशत, बिफरे पंचायत मंत्री
Thu, 17 Aug 2023 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 17 Aug 2023 11:29 PM IST
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फतेहाबाद। जिले में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता दर सिर्फ 37 प्रतिशत है। यह आंकड़ा सामने आते ही विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बिफर पड़े। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला संयोजक सुखविंद्र सिंह से जवाब मांगा। सुखविंद्र सिंह ने बाढ़ का बहाना बनाया तो मंत्री बोले, यह बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने उच्चाधिकारियों को जिला संयोजक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं करने वालों पर वह खुद सख्त एक्शन लेंगे।
पंचायत मंत्री वीरवार को भूना रोड स्थित निजी रिजॉर्ट में जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई काम करवाए जाने हैं। इनमें सफाई से लेकर पौधरोपण, तालाबों का सुंदरीकरण तक शामिल हैं। मंत्री ने महिला सरपंचों के स्थान पर उनके पति या अन्य परिजनों को आया हुआ देखकर आह्वान किया कि महिला जनप्रतिनिधियों की अधिकारों की जानकारी देने वाले कार्यक्रमों में उपस्थिति जरूर होनी चाहिए।
एक मूलमंत्र होना चाहिए कि गांव का विकास करना है....
पंचायत मंत्री ने सरपंचों से कहा कि ग्राम पंचायत का एक ही मूलमंत्र होना चाहिए कि अपने गांव का विकास करना है। गांव के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पंचायतें अपने स्तर पर विकास के प्रोजेक्ट्स तैयार करें। उन्हें पूरा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे अच्छी पंचायत को सम्मानित भी किया जाएगा।
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15 दिन में इन तीन काम के एस्टीमेट भेजने के निर्देश
पंचायत मंत्री ने कहा कि जिले में तीन काम प्रमुखता से होंगे। इनमें एक भी गांव में कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। हर गांव में पार्क व व्यायामशाला बनाई जाएगी। शिव धाम योजना के तहत श्मशान घाट की चहारदीवारी से लेकर शेड बनाने तक के काम किए जाएंगे। मनरेगा से श्मशान घाट में सफाई करवाई जा सकेगी। मंत्री ने गलियों, पार्क व व्यायामशाला और श्मशान घाट से संबंधित एस्टीमेट 15 दिनों में भिजवाने के निर्देश दिए।
एक नंबर की ही ईंट लगनी चाहिए
बबली ने कहा कि गांवों में विकास कार्य होते हैं, उनमें कोई दो नंबर तो कोई तीन नंबर की ईंट लगा देते हैं। एक नंबर की ही ईंट लगनी चाहिए। गुणवत्ता में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई संलिप्त मिलेगा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायतों को दिए जा चुके 44.45 करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण पंचायत को कार्य करवाने और पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां न हो इसलिए आयोजित करवाया गया है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद को 3.67 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 13.71 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायत को 44.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद को 5.12 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत को 54.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के 89 प्रोजेक्ट चल रहे
इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक डॉ. जेके आभीर ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाएं। सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पांच करम तक के रोड जिला परिषद देखेगी, जिसके लिए सरकार ने तीन करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्र के कार्य भी जिला परिषद देखेगी। जिले में वर्तमान में 109 ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्र के कार्य चल रहे हैं। इनके लिए सरकार ने 12.42 करोड़ रुपये दिए हैं। व्यायामशालाओं के कार्य पंचायत समिति देखेगी। गांव में गलियों आदि के विकास कार्य ग्राम पंचायतें करवाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में जिले में 89 प्रोजेक्ट ई-टेंंडर के माध्यम से प्रगति पर है। इस मौके पर एडीसी डॉ.ब्रह्मजीत सिंह रांगी, जिला परिषद के सीईओ कुलभूषण बंसल, मुख्य अभियंता शंकर जिंदल, डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल सहित कई जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, पंच-सरपंच और अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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पंचायत मंत्री वीरवार को भूना रोड स्थित निजी रिजॉर्ट में जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई काम करवाए जाने हैं। इनमें सफाई से लेकर पौधरोपण, तालाबों का सुंदरीकरण तक शामिल हैं। मंत्री ने महिला सरपंचों के स्थान पर उनके पति या अन्य परिजनों को आया हुआ देखकर आह्वान किया कि महिला जनप्रतिनिधियों की अधिकारों की जानकारी देने वाले कार्यक्रमों में उपस्थिति जरूर होनी चाहिए।
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एक मूलमंत्र होना चाहिए कि गांव का विकास करना है....
पंचायत मंत्री ने सरपंचों से कहा कि ग्राम पंचायत का एक ही मूलमंत्र होना चाहिए कि अपने गांव का विकास करना है। गांव के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पंचायतें अपने स्तर पर विकास के प्रोजेक्ट्स तैयार करें। उन्हें पूरा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे अच्छी पंचायत को सम्मानित भी किया जाएगा।
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15 दिन में इन तीन काम के एस्टीमेट भेजने के निर्देश
पंचायत मंत्री ने कहा कि जिले में तीन काम प्रमुखता से होंगे। इनमें एक भी गांव में कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। हर गांव में पार्क व व्यायामशाला बनाई जाएगी। शिव धाम योजना के तहत श्मशान घाट की चहारदीवारी से लेकर शेड बनाने तक के काम किए जाएंगे। मनरेगा से श्मशान घाट में सफाई करवाई जा सकेगी। मंत्री ने गलियों, पार्क व व्यायामशाला और श्मशान घाट से संबंधित एस्टीमेट 15 दिनों में भिजवाने के निर्देश दिए।
एक नंबर की ही ईंट लगनी चाहिए
बबली ने कहा कि गांवों में विकास कार्य होते हैं, उनमें कोई दो नंबर तो कोई तीन नंबर की ईंट लगा देते हैं। एक नंबर की ही ईंट लगनी चाहिए। गुणवत्ता में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई संलिप्त मिलेगा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायतों को दिए जा चुके 44.45 करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण पंचायत को कार्य करवाने और पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां न हो इसलिए आयोजित करवाया गया है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद को 3.67 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 13.71 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायत को 44.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद को 5.12 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत को 54.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के 89 प्रोजेक्ट चल रहे
इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक डॉ. जेके आभीर ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाएं। सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पांच करम तक के रोड जिला परिषद देखेगी, जिसके लिए सरकार ने तीन करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्र के कार्य भी जिला परिषद देखेगी। जिले में वर्तमान में 109 ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्र के कार्य चल रहे हैं। इनके लिए सरकार ने 12.42 करोड़ रुपये दिए हैं। व्यायामशालाओं के कार्य पंचायत समिति देखेगी। गांव में गलियों आदि के विकास कार्य ग्राम पंचायतें करवाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में जिले में 89 प्रोजेक्ट ई-टेंंडर के माध्यम से प्रगति पर है। इस मौके पर एडीसी डॉ.ब्रह्मजीत सिंह रांगी, जिला परिषद के सीईओ कुलभूषण बंसल, मुख्य अभियंता शंकर जिंदल, डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल सहित कई जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, पंच-सरपंच और अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
