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Fatehabad News: 17 करोड़ से गांवों में बनेंगे सचिवालय, पक्की होंगी फिरनी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Jun 2024 02:00 AM IST
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Secretariats will be built in villages with Rs. 17 crores, the rotation will be permanent
फतेहाबाद। लोकसभा चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता हटते ही अब ग्रामीण विकास के कार्य सिरे चढ़ाए जाएंगे। पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को अब रफ्तार मिलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से 17 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से जिले की कई पंचायतों में काम करवाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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इस राशि से आठ गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे। दो गांवों की फिरनी पक्की होगी। इसके अलावा कच्चे रास्तों को पक्का करवाया जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के कारण पिछले तीन महीने से आचार संहिता लगी हुई थी। इस कारण पंचायतों में कोई भी नया विकास का प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ सका। साथ ही कई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही रुक गए। अब आचार संहिता हटने के बाद अधिकारियों ने इन कार्यों के टेंडर लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही जिन कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं।
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इन गांवों में बनेंगे ग्राम सचिवालय

जिले के गांव कुनाल, सुखमनपुर, मुंशीवाली, रत्ताखेड़ा, कंवलगढ़, बलियाला, भूदड़वास व ढाणी बिलासपुर में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम सचिवालय पर करीब 58 लाख रुपये की लागत आएगी। ग्राम सचिवालय आधुनिक बनेंगे, जिसमें पंचायत के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा रतिया विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव भिरड़ाना, अहलीसदर, भूथन कलां, बनगांव में गांव की फिरनी को पक्का करवाया जाएगा। इस कार्य पर 3 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत आएगी। गांव ढिंगसरा में बनी गोशाला की चहारदीवारी बनाई जाएगी। गांव भरपूर में शिव धाम योजना के तहत श्मशान घाट का निर्माण करवाया जाएगा। योजना के तहत श्मशान घाट की चहारदीवारी, शेड निर्माण व पानी की टंकी तक बनाई जाएगी। गांव चांदपुरा, तलवाड़ा, नहला, शक्करपुरा में जोहड़ तैयार किए जाएंगे। गांव हरिपुरा, मोहम्मदपुर रोही, धारनिया व ढिंगसरा में बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। गांव चिंदड़, गांव जल्लोपुर, गांव धांगड़, गांवों में पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। कई गांवों में ढाणी के रास्ते और खाल पक्के किए जाएंगे।
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विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत एक करोड़ रुपये से होंगे कार्य

जिले में गांवों के विकास को लेकर अलग-अलग योजनाओं के तहत यह काम करवाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजना के तहत 5 करोड़ 18 लाख रुपये ग्राम सचिवालय बनाने पर खर्च होंगे। वहीं, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत एक करोड़ रुपये की लागत से काम करवाए जाएंगे। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत एक करोड़ 84 लाख रुपये खर्च होंगे। बाकी काम हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत होंगे।

कोट
आचार संहिता हट चुकी है। इसलिए अब गांवों में प्रस्तावित विकास कार्यों को सिरे चढ़ाया जाएगा। 17 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर लगाने का काम चल रहा है। टेंडर खुलते ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे।

-देवेंद्र कुमार, एक्सईएन, पंचायती राज विभाग
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