सामूहिक अवकाश पर रहे राजस्व अधिकारी और कर्मचारी, आज भी नहीं होंगी रजिस्ट्रियां

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान हुई रजिस्ट्रियों के मामले में प्रदेश भर में कई राजस्व अधिकारियों व पटवारियों पर केस दर्ज किए गए थे। इसी के विरोध में दि रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ने दो दिन के सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध जताने का निर्णय लिया था। इसी को लेकर सोमवार व मंगलवार को जिले के तहसीलदार व नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर रहे। दि रेवन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तहसीलदार रणविजय सिंह ने बताया कि आज और मंगलवार को भी राज्यभर के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में कई राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बिना वजह एफआईआर दर्ज की गई है। रजिस्ट्रियों से संबंधित सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करते और पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम न होने की वजह से कई बार रजिस्ट्री करवाने आने वाले लोग तहसीलदार व नायब तहसीदार से बेवजह नाराज हो जाते हैं।
अन्य कार्यों में भी रेवेन्यू विभाग से लिया जा रहा काम
उन्होंने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट विभाग से दूसरे विभागों का कार्य भी लिया जा रहा है। जैसे मेरी फसल मेरी ब्यौरा, जोकि कृषि विभाग से संबंधित है, इसी प्रकार लाल डोरा की स्वामित्व योजना पंचायत विभाग से संबंधित है, लेकिन पटवारियों को इनके कागजात पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। जबकि पंचायत विभाग का कोई भी अधिकारी इन कागजातों पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं होता। उन्होंने बताया कि यदि उनकी समस्या और मांगों पर गौर नहीं हुआ तो उनकी एसोसिएशन आगामी कार्रवाई करेगी।
ई-दिशा में प्रतिदिन होती हैं 50 रजिस्ट्रियां
फतेहाबाद स्थित तहसील कार्यालय में प्रतिदिन 50 से अधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं। इसके अलावा राजस्व से जुड़े अन्य कार्य भी होते हैं। सोमवार को अधिकारियों की हड़ताल के कारण तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रियों का काम नहीं हुआ। ई-दिशा केंद्र में आए लोगों को सोमवार को बैरंग ही लौटना पड़ा। वहीं मंगलवार को भी रजिस्ट्रियों का काम बाधित रहेगा।
गांधीवादी तरीके से की हड़ताल
दि रेवन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तहसीलदार रणविजय सिंह ने बताया कि उन्होंने गांधीवादी तरीके से सामूहिक अवकाश लेकर व्यवस्था के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। उनकी मांग की है कि व्यवस्था को बदला जाए और जो केस दर्ज हुए हैं, उनको वापस लिया जाए और तहसील कार्यालयों में जो परेशानियों हैं, उनको दूर किया जाए।