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Fatehabad News: गांवों में शराब ठेके रोकने के लिए नवंबर तक दे सकेंगे प्रस्ताव
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फतेहाबाद। उप-आबकारी व कराधान आयुक्त कार्यालय। संवाद
फतेहाबाद। जिले के जिन गांवों के ग्रामीण शराब का ठेका नहीं खुलवाना चाहते उन्हें नवंबर माह तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाकर आबकारी विभाग को भेजना होगा। मार्च 2027 में नए शराब ठेकों का आवंटन होना है।
इससे पहले विभाग ने गांवों से ठेके नहीं खोलने संबंधी प्रस्ताव और आपत्तियां मांगी हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलानी होगी। इसमें इस आशय का प्रस्ताव पारित करवाना जरूरी है।
प्रस्ताव को ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचेगा। वहां से इसे आबकारी विभाग को भेजा जाएगा।
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हालांकि ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित होने मात्र से गांव में शराब का ठेका नहीं खुलने की गारंटी नहीं होगी। आबकारी विभाग प्रस्ताव के साथ संबंधित गांव की परिस्थितियों और पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच करेगा। सभी जरूरी दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। ऐसे में ठेका नहीं खुलवाने के इच्छुक गांवों के ग्रामीणों को निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भेजना होगा।
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अवैध शराब से जुड़े मामलों की भी होगी जांच
प्रस्ताव मिलने के बाद आबकारी विभाग संबंधित गांव के पुलिस थाने से रिकॉर्ड जुटाएगा। इसमें पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान गांव में अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और इससे जुड़े दर्ज मामलों की जानकारी ली जाएगी। यदि संबंधित गांव में अवैध शराब से जुड़े मामले दर्ज मिलते हैं तो प्रस्ताव की मंजूरी में बाधा आ सकती है। ऐसे में गांव की पुलिस रिकॉर्ड रिपोर्ट भी प्रस्ताव के फैसले में महत्वपूर्ण रहेगी। विभागीय स्तर पर जांच के बाद प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जाएंगे जहां ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का पक्ष भी सुना जा सकता है।
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अभी तक विभाग को इस संबंध में कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलवाने के इच्छुक ग्रामीण निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाकर विभाग को भेज सकते हैं।
- शफीक मोहम्मद, उप-आबकारी व कराधान आयुक्त, फतेहाबाद।
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इससे पहले विभाग ने गांवों से ठेके नहीं खोलने संबंधी प्रस्ताव और आपत्तियां मांगी हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलानी होगी। इसमें इस आशय का प्रस्ताव पारित करवाना जरूरी है।
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प्रस्ताव को ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचेगा। वहां से इसे आबकारी विभाग को भेजा जाएगा।
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हालांकि ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित होने मात्र से गांव में शराब का ठेका नहीं खुलने की गारंटी नहीं होगी। आबकारी विभाग प्रस्ताव के साथ संबंधित गांव की परिस्थितियों और पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच करेगा। सभी जरूरी दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। ऐसे में ठेका नहीं खुलवाने के इच्छुक गांवों के ग्रामीणों को निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भेजना होगा।
अवैध शराब से जुड़े मामलों की भी होगी जांच
प्रस्ताव मिलने के बाद आबकारी विभाग संबंधित गांव के पुलिस थाने से रिकॉर्ड जुटाएगा। इसमें पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान गांव में अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और इससे जुड़े दर्ज मामलों की जानकारी ली जाएगी। यदि संबंधित गांव में अवैध शराब से जुड़े मामले दर्ज मिलते हैं तो प्रस्ताव की मंजूरी में बाधा आ सकती है। ऐसे में गांव की पुलिस रिकॉर्ड रिपोर्ट भी प्रस्ताव के फैसले में महत्वपूर्ण रहेगी। विभागीय स्तर पर जांच के बाद प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जाएंगे जहां ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का पक्ष भी सुना जा सकता है।
अभी तक विभाग को इस संबंध में कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलवाने के इच्छुक ग्रामीण निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाकर विभाग को भेज सकते हैं।
- शफीक मोहम्मद, उप-आबकारी व कराधान आयुक्त, फतेहाबाद।