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Fatehabad News: लाल डोरा संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए आज से खुलेगा पोर्टल
Tue, 17 Nov 2026 10:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 17 Nov 2026 10:49 PM IST
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फतेहाबाद। लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों के मालिकाना हक को कानूनी मान्यता देने और राजस्व रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। स्वामित्व योजना के तहत 18 नवंबर से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
इस पर ग्रामीण अपनी संपत्ति का विवरण और नक्शा देखकर उसकी जांच कर सकेंगे। किसी तरह की गलती या विवाद होने पर संबंधित व्यक्ति 90 दिन के भीतर पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। सभी आपत्तियों का निपटारा करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिले में करीब 18 हजार प्रॉपर्टी लाल डोरे में है। ड्रोन सर्वे में ये आंकड़ा सामने आया था।
स्वामित्व योजना के अधिनियम और नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. विवेक भारती की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर प्रत्येक गांव की आबादी देह का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रामीण अपनी संपत्ति की पहचान कर उससे संबंधित विवरण देख सकेंगे। विवरण सही होने पर वे अपनी सहमति दे सकेंगे, जबकि किसी प्रकार की त्रुटि या विवाद होने पर तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि आपत्तियों की सुनवाई और समाधान के लिए निर्धारित 90 दिनों की अवधि में नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी, जो नक्शे प्रदर्शित करने और ग्रामीणों को पोर्टल के इस्तेमाल में मदद करेंगी।
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डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में मुनादी करवाई जाए। इसके माध्यम से ग्रामीणों को पोर्टल शुरू होने, आपत्ति दर्ज करवाने की प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा की जानकारी दी जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों से वंचित न रहे।
बैठक में एसडीएम राजेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी संजय चौधरी, डीडीपीओ अनूप सिंह, डीआईपीआरओ के उप निदेशक अमित पंवार, डीआईओ सिकंदर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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इस पर ग्रामीण अपनी संपत्ति का विवरण और नक्शा देखकर उसकी जांच कर सकेंगे। किसी तरह की गलती या विवाद होने पर संबंधित व्यक्ति 90 दिन के भीतर पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। सभी आपत्तियों का निपटारा करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिले में करीब 18 हजार प्रॉपर्टी लाल डोरे में है। ड्रोन सर्वे में ये आंकड़ा सामने आया था।
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स्वामित्व योजना के अधिनियम और नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. विवेक भारती की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर प्रत्येक गांव की आबादी देह का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रामीण अपनी संपत्ति की पहचान कर उससे संबंधित विवरण देख सकेंगे। विवरण सही होने पर वे अपनी सहमति दे सकेंगे, जबकि किसी प्रकार की त्रुटि या विवाद होने पर तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि आपत्तियों की सुनवाई और समाधान के लिए निर्धारित 90 दिनों की अवधि में नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी, जो नक्शे प्रदर्शित करने और ग्रामीणों को पोर्टल के इस्तेमाल में मदद करेंगी।
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डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में मुनादी करवाई जाए। इसके माध्यम से ग्रामीणों को पोर्टल शुरू होने, आपत्ति दर्ज करवाने की प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा की जानकारी दी जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों से वंचित न रहे।
बैठक में एसडीएम राजेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी संजय चौधरी, डीडीपीओ अनूप सिंह, डीआईपीआरओ के उप निदेशक अमित पंवार, डीआईओ सिकंदर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
