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Fatehabad News: पार्कों के पांच माह के बिलों पर लगी आपत्तियां, कई बिल भी गुम, विरोध में आई संस्थाएं
Tue, 07 Apr 2026 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 07 Apr 2026 11:00 PM IST
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फतेहाबाद में पार्को के बकाया बिल के भुगतान की मांग देते हुए संस्था पदाधिकारी संवाद
फतेहाबाद। शहर में सार्वजनिक पार्कों को गोद लेने वाली संस्थाओं के पांच माह से बिल लंबित पड़े हैं। जिससे संस्था पदाधिकारियों में नाराजगी बढ़ गई है। संस्थाओं का आरोप है कि नगर परिषद अधिकारी जानबूझकर उनके बिलों पर आपत्तियां लगा रहे हैं। उनके कुछ बिल गुम भी हो चुके हैं।
संस्था प्रतिनिधियों के अनुसार कई पार्कों के बिलों में फुटपाथ और छतरियों की जगह की कटौती की जा रही है जिससे उनका भुगतान और अधिक अटक रहा है। जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह और क्षत्रिय राजपूत महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र ने नगर परिषद प्रधान राजेंद्र सिंह खिंची को मांगपत्र सौंपकर इस समस्या के जल्द समाधान की मांग की है।
पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने खराब स्थिति वाले पार्कों को सुधारकर उन्हें सुंदर और उपयोगी बनाया लेकिन इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं किया गया। अलग-अलग आधार पर उनके बिलों पर आपत्तियां लगाई जा रही है। संस्थाओं ने मांग रखी है कि पांच माह के लंबित बिलों का भुगतान बिना नए नियम लागू किए किया जाए। जब तक पुराने बिलों का निपटान नहीं होता तब तक नए बिलों की प्रक्रिया भी शुरू न की जाए।
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चहेतों को पार्क गोद देने का आरोप
प्रधान राजेंद्र खिंची के पास पहुंचे संस्था अध्यक्षों ने कहा कि नगर परिषद ने इस बार पार्कों को गोद देने में नियमों की अनदेखी की है। आवेदन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। यहां तक कि नगर परिषद सदन को भी विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसे में संबंधित अधिकारियों पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए।
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संस्था प्रतिनिधियों के अनुसार कई पार्कों के बिलों में फुटपाथ और छतरियों की जगह की कटौती की जा रही है जिससे उनका भुगतान और अधिक अटक रहा है। जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह और क्षत्रिय राजपूत महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र ने नगर परिषद प्रधान राजेंद्र सिंह खिंची को मांगपत्र सौंपकर इस समस्या के जल्द समाधान की मांग की है।
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पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने खराब स्थिति वाले पार्कों को सुधारकर उन्हें सुंदर और उपयोगी बनाया लेकिन इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं किया गया। अलग-अलग आधार पर उनके बिलों पर आपत्तियां लगाई जा रही है। संस्थाओं ने मांग रखी है कि पांच माह के लंबित बिलों का भुगतान बिना नए नियम लागू किए किया जाए। जब तक पुराने बिलों का निपटान नहीं होता तब तक नए बिलों की प्रक्रिया भी शुरू न की जाए।
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चहेतों को पार्क गोद देने का आरोप
प्रधान राजेंद्र खिंची के पास पहुंचे संस्था अध्यक्षों ने कहा कि नगर परिषद ने इस बार पार्कों को गोद देने में नियमों की अनदेखी की है। आवेदन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। यहां तक कि नगर परिषद सदन को भी विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसे में संबंधित अधिकारियों पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए।
