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Fatehabad News: जींद रैली को लेकर कर्मचारी नेताओं ने शहर के विभागों का किया दौरा
Fri, 26 May 2023 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 26 May 2023 12:15 AM IST
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जींद रैली को लेकर कर्मचारियों की बैठक को संबोधित करते सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूपसिंह
फतेहाबाद। सर्व कर्मचारी संघ की खंड फतेहाबाद कार्यकारिणी की टीम ने जिला प्रधान भूपसिंह भड़ोलांवाली के नेतृत्व में नहर विभाग, आईटीआई, पशुपालन विभाग, बिजली निगम, हैफेड आदि विभागों का दौरा किया। टीम में जिला सचिव सुरजीत दुसाद, डॉ. पृथ्वी सिंह बाना, ब्लॉक प्रधान राजपाल मिताथल, ब्लॉक सचिव इंद्र सिंह घासी, कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार, सतीश जिलेदार, दीपक शर्मा, अनिल कुमार, सुरजीत कुमार, देवीलाल, कुलदीप, सन्नी नहर विभाग, सुशील कुमार, राधेश्याम महासचिव आईटीआई एसोसिएशन आदि नेताओं ने भाग लिया।
जिला प्रधान भूप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के एक हजार रुपये महीना मेडिकल बंद करके 3600 रुपये अडानी-अंबानी की बीमा कंपनी को देना चाहती है। सरकार चाहती है कि भविष्य में कभी वेतन आयोग न बैठे जबकि जींद रैली में आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की जाएगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटियों के गठन व नई शब्दावली हमें मंजूर नहीं है, सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली करें। 25 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र में अनिवार्य रिटायरमेंट के पत्र को 2025 में (2024 के चुनाव के बाद) लागू करके पक्के कर्मचारियों के बोझ को हरियाणा कौशल रोजगार से हल्का करना चाहती है। रैली में इस पत्र की वापसी की मांग की जाएगी।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हमारे टैक्स से भरे खजाने से सरकार जन सेवा पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहती। सरकार स्वयं वित्त पोषित या यूजर पे से शिक्षा, स्वस्थ्य, पानी, बिजली, परिवहन, सफाई को प्राइवेट से महंगे में बेचना चाहती है, जबकि हम टैक्स के रूप में एक बार पेय कर चुके हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, असल में ट्रांसफर नहीं बल्कि विभागों को बंद करने का काला जादू है। ड्राइव चलते ही 20 से 25 प्रतिशत पोस्ट खत्म हो जाएंगी।
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जिला प्रधान भूप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के एक हजार रुपये महीना मेडिकल बंद करके 3600 रुपये अडानी-अंबानी की बीमा कंपनी को देना चाहती है। सरकार चाहती है कि भविष्य में कभी वेतन आयोग न बैठे जबकि जींद रैली में आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की जाएगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटियों के गठन व नई शब्दावली हमें मंजूर नहीं है, सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली करें। 25 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र में अनिवार्य रिटायरमेंट के पत्र को 2025 में (2024 के चुनाव के बाद) लागू करके पक्के कर्मचारियों के बोझ को हरियाणा कौशल रोजगार से हल्का करना चाहती है। रैली में इस पत्र की वापसी की मांग की जाएगी।
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कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हमारे टैक्स से भरे खजाने से सरकार जन सेवा पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहती। सरकार स्वयं वित्त पोषित या यूजर पे से शिक्षा, स्वस्थ्य, पानी, बिजली, परिवहन, सफाई को प्राइवेट से महंगे में बेचना चाहती है, जबकि हम टैक्स के रूप में एक बार पेय कर चुके हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, असल में ट्रांसफर नहीं बल्कि विभागों को बंद करने का काला जादू है। ड्राइव चलते ही 20 से 25 प्रतिशत पोस्ट खत्म हो जाएंगी।
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