Fatehabad News: भारत बंद आज, कर्मचारी संगठन और किसान भी होंगे शामिल

कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर भारत बंद को लेकर फतेहाबाद के सभी विभागों के कर्मचारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सर्व कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी महासंघ ने दावा किया है कि इस बंद में फतेहाबाद जिले के सभी विभागों के कर्मचारी भाग लेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने बिजली निगम, जनस्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए हैं, ताकि लोगों को बिजली व पानी के लिए कोई परेशानी न हो।

भारत बंद से पहले वीरवार को कर्मचारियों द्वारा मोटरसाइकिलों के साथ शहर में जत्था निकाला गया। यह मोटरसाइकिल जत्था सभी विभागों में गया और कर्मचारियों से इस हड़ताल में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। जत्थे का नेतृत्व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रधान फकीर चन्द सैनी व नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान रमेश तुषामड़ ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्र व्यापी हड़ताल को लेकर बस स्टैंड, अस्पताल सेक्टर-3, उपायुक्त कार्यालय, पंचायत विभाग, पटवार भवन, वन विभाग, बीएंडआर, नगरपालिका, फायर, बिजली निगम, पब्लिक हैल्थ, नहर विभाग, आईटीआई, पशु पालन आदि दर्जनों विभागों में जत्थे ने जाकर 16 फरवरी की हड़ताल का आह्वान किया।
रोडवेज के चक्का जाम से होगी परेशानी

फतेहाबाद रोडवेज से प्रतिदिन करीब 20 हजार लोग सफर करते हैं। किसान आंदोलन के चलते पहले ही चंडीगढ़ व पंजाब के रास्ते बंद हैं और अब लोकल रुटाें सिरसा व रतिया के लिए भी बसों का संचालन बंद हो चुका है। जो बसें ग्रामीण इलाकों में जा रही हैं, उनका संचालन भी वीरवार को बंद रहेगा, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज निगम ने दावा किया है कि रोडवेज बसें न चलने की एवज में निजी बसों को छोटे रूटों पर चलाया जाएगा।

ये हैं मुख्य मुद्दे
इस हड़ताल के मुख्य मुद्दे तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, क्लर्कों को 35400, पुरानी पेंशन बहाली, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, सभी रिक्त पदों को नियमित रूप से भरना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द करवाने, बिजली एक्ट रद्द करवाने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करके नियमित भर्ती का प्रबंध करवाने, आठवें वेतन आयोग का गठन करना, पुरानी वेतन विसंगतियों को हल करवाना, न्यूनतम वेतनमान 26000 लागू करवाना, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील वर्कर, आशा वर्कर, ग्रामीण चौकीदार व ग्रामीण सफाई कर्मचारी आदि को नियमित कर्मचारियों का दर्जा दिलवाने, किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनवाने, महंगाई पर रोक लगाना है।