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Fatehabad News: पीएम अजय योजना के तहत 1.25 करोड़ रुपये की 18 स्वरोजगार परियोजनाओं को मंजूरी
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फतेहाबाद। जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन एवं कन्वर्जेंस समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी
फतेहाबाद। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अंतर्गत जिले में 18 स्वरोजगार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से 250 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इनकी कुल अनुमानित लागत 1 करोड़ 25 लाख रुपये है। जिलास्तरीय परियोजना मूल्यांकन एवं कन्वर्जेंस समिति (डीएल-पीएसीसी) की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता अपर उपायुक्त अनुराग ढालिया ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में की। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त इन 18 परियोजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने इन्हें स्वीकृति प्रदान की। ये परियोजनाएं अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी।
समिति ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनूप सिंह, जिला कल्याण अधिकारी एवं कमेटी सदस्य सचिव विनोद चावला, डीआईओ सिकंदर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण
स्वीकृत प्रस्तावों में विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार शामिल हैं। इनमें किराना एवं ग्रोसरी स्टोर के लिए 22.50 लाख रुपये (45 लाभार्थी) और मनियारी एवं कॉस्मेटिक स्टोर के लिए 22.50 लाख रुपये (45 लाभार्थी) शामिल हैं। सिलाई, फैशन डिजाइनिंग एवं टेलरिंग यूनिट के लिए 20 लाख रुपये (40 लाभार्थी) और ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटोलॉजी यूनिट के लिए 10 लाख रुपये (20 लाभार्थी) स्वीकृत किए गए हैं। ड्रोन फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिए 10 लाख रुपये (20 लाभार्थी) और सीएससी/साइबर कैफे एवं ऑनलाइन सेवा केंद्र के लिए 7.50 लाख रुपये (15 लाभार्थी) भी इस सूची में हैं।
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अन्य महत्वपूर्ण स्वरोजगार विकल्प
टी स्टॉल, कन्फेक्शनरी, ढाबा एवं टिफिन सेवा के लिए 7.50 लाख रुपये (15 लाभार्थी) को भी मंजूरी मिली है। रिपेयरिंग एवं ऑटो एसेसरीज शॉप के लिए 5 लाख रुपये (10 लाभार्थी) और फुटवियर एवं लेदर शॉप के लिए 2.50 लाख रुपये (5 लाभार्थी) भी शामिल हैं। जूस, फल एवं सब्जी की दुकान के लिए 2.50 लाख रुपये (5 लाभार्थी) भी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगी। वेल्डिंग एवं इंजीनियरिंग कार्य के लिए 2 लाख रुपये (4 लाभार्थी) और शटरिंग एवं बिल्डिंग मेटेरियल कार्य के लिए 2 लाख रुपये (4 लाभार्थी) भी स्वीकृत हुए हैं।
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छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन
फर्नीचर, कारपेंट्री एवं एल्युमिनियम कार्य के लिए 2 लाख रुपये (4 लाभार्थी) भी इस योजना का हिस्सा हैं। छोटे स्तर के व्यवसायों को भी योजना में शामिल किया गया है। इनमें पेंट शॉप के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) और पुस्तक, स्टेशनरी एवं गिफ्ट शॉप के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) शामिल हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कार्य के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) और आटा चक्की के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) भी स्वीकृत हुए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल कार्य के लिए 5 लाख रुपये (10 लाभार्थी) भी इस सूची में है। ये सभी परियोजनाएं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
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बैठक की अध्यक्षता अपर उपायुक्त अनुराग ढालिया ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में की। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त इन 18 परियोजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने इन्हें स्वीकृति प्रदान की। ये परियोजनाएं अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी।
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समिति ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनूप सिंह, जिला कल्याण अधिकारी एवं कमेटी सदस्य सचिव विनोद चावला, डीआईओ सिकंदर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण
स्वीकृत प्रस्तावों में विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार शामिल हैं। इनमें किराना एवं ग्रोसरी स्टोर के लिए 22.50 लाख रुपये (45 लाभार्थी) और मनियारी एवं कॉस्मेटिक स्टोर के लिए 22.50 लाख रुपये (45 लाभार्थी) शामिल हैं। सिलाई, फैशन डिजाइनिंग एवं टेलरिंग यूनिट के लिए 20 लाख रुपये (40 लाभार्थी) और ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटोलॉजी यूनिट के लिए 10 लाख रुपये (20 लाभार्थी) स्वीकृत किए गए हैं। ड्रोन फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिए 10 लाख रुपये (20 लाभार्थी) और सीएससी/साइबर कैफे एवं ऑनलाइन सेवा केंद्र के लिए 7.50 लाख रुपये (15 लाभार्थी) भी इस सूची में हैं।
अन्य महत्वपूर्ण स्वरोजगार विकल्प
टी स्टॉल, कन्फेक्शनरी, ढाबा एवं टिफिन सेवा के लिए 7.50 लाख रुपये (15 लाभार्थी) को भी मंजूरी मिली है। रिपेयरिंग एवं ऑटो एसेसरीज शॉप के लिए 5 लाख रुपये (10 लाभार्थी) और फुटवियर एवं लेदर शॉप के लिए 2.50 लाख रुपये (5 लाभार्थी) भी शामिल हैं। जूस, फल एवं सब्जी की दुकान के लिए 2.50 लाख रुपये (5 लाभार्थी) भी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगी। वेल्डिंग एवं इंजीनियरिंग कार्य के लिए 2 लाख रुपये (4 लाभार्थी) और शटरिंग एवं बिल्डिंग मेटेरियल कार्य के लिए 2 लाख रुपये (4 लाभार्थी) भी स्वीकृत हुए हैं।
छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन
फर्नीचर, कारपेंट्री एवं एल्युमिनियम कार्य के लिए 2 लाख रुपये (4 लाभार्थी) भी इस योजना का हिस्सा हैं। छोटे स्तर के व्यवसायों को भी योजना में शामिल किया गया है। इनमें पेंट शॉप के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) और पुस्तक, स्टेशनरी एवं गिफ्ट शॉप के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) शामिल हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कार्य के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) और आटा चक्की के लिए 1 लाख रुपये (2 लाभार्थी) भी स्वीकृत हुए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल कार्य के लिए 5 लाख रुपये (10 लाभार्थी) भी इस सूची में है। ये सभी परियोजनाएं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
