साइट अपडेट में लापरवाही पड़ेगी महंगी

प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियाें द्वारा हर 15 दिन में एक बार वेबसाइट की समीक्षा की जाएगी। जिले में कई विभागाें द्वारा लोगों को घर बैठे जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट बनाई गई है। लेकिन विभागाें द्वारा इसे अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। जिससे वेबसाइट पर सालाें पुरानी सूचनाएं ही पड़ी रहती हैं और लोगाें को विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जबकि सभी जगह साइट अपडेट करने के लिए अलग से स्टाफ रखा गया है।

ईमेल के जरिए भेजनी होगी रिपोर्ट
राज्य सरकार के आदेशाें के अनुसार सभी विभागाें को वेबसाइट अपडेट करने की जानकारी माह में दो बार ईमेल व पत्र के जरिए सरकार को देनी होगी। उसमें यह बताना होगा कि किस जानकारी को वेबसाइट पर अपडेट किया गया है।


इनकी साइट पर है पुरानी जानकारी
-नगर निगम की वेबसाइट पर अभी तक कई अधिकारियाें के पुराने नंबर ही हैं।
-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी को अपडेट नहीं किया गया है। जबकि अब लोग एनओसी के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
-पर्यटन विभाग ने भी अपनी वेबसाइट में सूरजकुंड मेले की 2008 तक की जानकारी डाल रखी है। 2009 से 2013 सूरजकुंड मेले की जानकारी गायब है।