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48 घंटे जाम रहेगा बसों का चक्का
अमर उजाला फरीदाबाद
Updated Tue, 22 Oct 2013 07:45 PM IST
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सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 13 नवंबर को कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। इसमें सभी सरकारी, अर्र्ध सरकारी, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी भाग लेंगे। रोडवेज कर्मी 12 व 13 नवंबर को 48 घंटे बसों का चक्का जाम करेंगे।
यह दावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के महासचिव अमर सिंह यादव ने किया है। वह प्रदेशव्यापी आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को ईदगाह विद्युत सब-स्टेशन पर कर्मचारी तालमेल कमेटी के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
सम्मेलन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। एक प्रस्ताव पारित कर 28 अक्तूबर को फरीदाबाद व बल्लभगढ़ ब्लॉकों में और 6 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय पर व्यापक तैयारियों के साथ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी नेता वीरेंद सिंह डंगवाल ने कहा कि अब कर्मचारी व शिक्षक सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों व शिक्षकों की प्रमुख मांगों में राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान व भत्ते देना, दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी प्रकार के पार्ट टाइम, अनियमित कर्मचारियों व शिक्षकों को पक्का करना, नियमितीकरण होने तक जिस पद पर वे कार्य कर रहे हैं उस पर कार्य कर रहे नियमित कर्मचारी के समान वेतनमान देना शामिल है। रोडवेज के 3519 रूट परमिटों को निजी हाथों में देने के निर्णय को रद्द करने की मांग भी उठाई जा रही है।
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यह दावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के महासचिव अमर सिंह यादव ने किया है। वह प्रदेशव्यापी आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को ईदगाह विद्युत सब-स्टेशन पर कर्मचारी तालमेल कमेटी के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
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सम्मेलन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। एक प्रस्ताव पारित कर 28 अक्तूबर को फरीदाबाद व बल्लभगढ़ ब्लॉकों में और 6 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय पर व्यापक तैयारियों के साथ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी नेता वीरेंद सिंह डंगवाल ने कहा कि अब कर्मचारी व शिक्षक सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों व शिक्षकों की प्रमुख मांगों में राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान व भत्ते देना, दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी प्रकार के पार्ट टाइम, अनियमित कर्मचारियों व शिक्षकों को पक्का करना, नियमितीकरण होने तक जिस पद पर वे कार्य कर रहे हैं उस पर कार्य कर रहे नियमित कर्मचारी के समान वेतनमान देना शामिल है। रोडवेज के 3519 रूट परमिटों को निजी हाथों में देने के निर्णय को रद्द करने की मांग भी उठाई जा रही है।