विरोध: करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में भड़के कांग्रेसी, हरियाणा सरकार को बताया किसान विरोधी

विधायक सुभाष गांगोली ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी रुख अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका दमन कर रही है। करनाल की घटना पर गांगोली ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ लाठीचार्ज का आदेश देने का होता है। यह नहीं बताया जाता कि सिर फोड़ो या टांग तोड़ो। ऐसे में तत्कालीन एसडीएम ने आजाद भारत में पहली बार इस प्रकार की नौकराशाही का परिचय दिया है। 


जुलाना से पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल ने कहा कि पहले ही कृषि कानूनों से सरकार ने देश के किसानों को तबाह करने का फरमान सुना दिया है। इसके साथ ही पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में भी बदलाव किए हैं। इसके तहत एसडीएम जिस भी किसान की जमीन अधिग्रहण करना चाहे, उससे बातचीत कर ऐसा कर सकता है। इसके विपरीत कांग्रेस के शासनकाल में भूमि अधिग्रहण कानून में साफ था कि 70 प्रतिशत किसानों की सहमति होनी चाहिए और 35 साल तक रॉयल्टी देने का भी प्रावधान था। ऐसे में सरकार ने इस कानून में बदलाव कर किसान विरोधी होने का परिचय दिया है। इस मौके पर निवर्तमान जिला पार्षद दिनेश डाहौला, रमेश सैनी, मोहित लाठर, धर्मेंद्र ढुल, मूर्ति मलिक, प्रमोद सहवाग मौजूद रहे।