प्रमाणपत्र बनाने में देरी बर्दाश्त नहीं : मनोज दलाल

एसडीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़ा बजट खर्च कर ग्रामीण स्तर पर सीएससी और सीपीएलओ शुरू की हैं। राजस्व विभाग को भी प्रमाणपत्र तैयार करने में पूरी सुविधा और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाया गया है। इसलिए विद्यार्थी या बेरोजगार युवा को रोजगार को लिए प्रमाणपत्र जारी करने में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। वे इसकी स्वयं साप्ताहिक रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे।
एसडीएम ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में किसी तरह की देरी या कोई भी बिना जरूरी कमी दर्शाकर फाइलों को न रोकें। इससे आवेदनकर्ता को बहुत परेशानी होती है। सीएससी संचालक किसी भी तरह से रिकाॅर्ड या दस्तावेज में छेड़छाड़ न करें। प्रशिक्षण शिविर में बीडीपीओ स्वाति अग्रवाल, एसईपीओ अशोक कुमार, ग्राम सचिव धर्मबीर सिंह, मुनेश देवी, गगन कुमार, मोंटी शर्मा, सुनील धनखड़ आदि मौजूद रहे।