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निशानदेही का काम शुरू, दो दिन के अंदर प्रशासन लघु सचिवालय की जमीन पर लेगा कब्जा
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी।
दादरी मुख्यालय पर जिलास्तरीय लघु सचिवालय के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब जल्द ही लघु सचिवालय का निर्माण शुरू किया जाएगा। उपायुक्त अमरजीत सिंह मान के निर्देशों पर राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की निशानदेही का काम शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से दादरी में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की अनुमति मिल गई है। दो दिन के अंदर जिला प्रशासन जमीन पर कब्जा ले लेगा। सरकार की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग और हुडा अधिकारियों की बैठक भी ली। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के निर्देश उपायुक्त ने दिए हैं।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लगभग 24 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के नाम करने का पत्र भी जिला प्रशासन को मिल चुका है। पिछले काफी समय से जिला प्रशासन और लोगों को इस अनुमति पत्र का इंतजार था और यह जिला के सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अनुमति मिलते ही उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भिवानी के संपदा अधिकरी सुरेश कुमार और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने राजस्व विभाग को निर्देश देकर लघु सचिवालय के लिए चिन्हित जमीन की निशानदेही का काम शुरू करवाया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन एक-दो दिन में ही लघु सचिवालय के निर्माण के लिए चिन्हित की गई जमीन का कब्जा ले लेगा। सचिवालय निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ के बजट को पहले ही सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। अगर इस जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा है तो संबंधित उसे तुरंत हटा ले अन्यथा प्रशासन अवैध कब्जे को हटाकर उसका खर्च भी संबंधित से लेगा। उपायुक्त ने कहा कि लंबे समय से दादरी में जिला स्तरीय लघु सचिवालय की कमी महसूस की जा रही थी और प्रशासन लगातार इसके लिए प्रयासरत था। हाल ही में मुख्यालय को इस बारे में अनुरोध किया गया था कि लघु सचिवालय निर्माण के लिए बजट मंजूर हो गया है। ऐसे में जमीन को जल्द से जल्द हस्तांतरित करवाया जाए ताकि निर्माण कार्य शुरू करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सचिवालय का यह भवन पांच मंजिला होगा और इसको ग्रीन भवन के मानकों पर तैयार किया जाएगा।
- तीन प्रस्ताव रद्द करने के बाद सिरे चढ़ा शहर का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री के दादरी को 2016 में जिला घोषित करते ही लघु सचिवालय परिसर के लिए जगह चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तत्कालीन डीसी विजय सिद्प्पा ने पहला प्रस्ताव भिजवा दिया था और इसके बाद सरकार को दो प्रस्ताव और भेजे गए। इन तीनों प्रस्तावों को रद्द किया गया और हुडा सेक्टर दस की जगह का चौथा प्रस्ताव सरकार की ओर से मंजूर किया गया। विस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने सेक्टर दस में लघु सचिवालय बनवाने की घोषणा की थी।
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वर्जन::
जल्द से जल्द लघु सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू करवाने का हमारा प्रयास है। मैंने इस संबंध में हुडा और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं।
अमरजीत सिंह मान, डीसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी।
दादरी मुख्यालय पर जिलास्तरीय लघु सचिवालय के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब जल्द ही लघु सचिवालय का निर्माण शुरू किया जाएगा। उपायुक्त अमरजीत सिंह मान के निर्देशों पर राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की निशानदेही का काम शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से दादरी में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की अनुमति मिल गई है। दो दिन के अंदर जिला प्रशासन जमीन पर कब्जा ले लेगा। सरकार की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग और हुडा अधिकारियों की बैठक भी ली। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के निर्देश उपायुक्त ने दिए हैं।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लगभग 24 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के नाम करने का पत्र भी जिला प्रशासन को मिल चुका है। पिछले काफी समय से जिला प्रशासन और लोगों को इस अनुमति पत्र का इंतजार था और यह जिला के सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अनुमति मिलते ही उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भिवानी के संपदा अधिकरी सुरेश कुमार और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने राजस्व विभाग को निर्देश देकर लघु सचिवालय के लिए चिन्हित जमीन की निशानदेही का काम शुरू करवाया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन एक-दो दिन में ही लघु सचिवालय के निर्माण के लिए चिन्हित की गई जमीन का कब्जा ले लेगा। सचिवालय निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ के बजट को पहले ही सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। अगर इस जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा है तो संबंधित उसे तुरंत हटा ले अन्यथा प्रशासन अवैध कब्जे को हटाकर उसका खर्च भी संबंधित से लेगा। उपायुक्त ने कहा कि लंबे समय से दादरी में जिला स्तरीय लघु सचिवालय की कमी महसूस की जा रही थी और प्रशासन लगातार इसके लिए प्रयासरत था। हाल ही में मुख्यालय को इस बारे में अनुरोध किया गया था कि लघु सचिवालय निर्माण के लिए बजट मंजूर हो गया है। ऐसे में जमीन को जल्द से जल्द हस्तांतरित करवाया जाए ताकि निर्माण कार्य शुरू करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सचिवालय का यह भवन पांच मंजिला होगा और इसको ग्रीन भवन के मानकों पर तैयार किया जाएगा।
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- तीन प्रस्ताव रद्द करने के बाद सिरे चढ़ा शहर का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री के दादरी को 2016 में जिला घोषित करते ही लघु सचिवालय परिसर के लिए जगह चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तत्कालीन डीसी विजय सिद्प्पा ने पहला प्रस्ताव भिजवा दिया था और इसके बाद सरकार को दो प्रस्ताव और भेजे गए। इन तीनों प्रस्तावों को रद्द किया गया और हुडा सेक्टर दस की जगह का चौथा प्रस्ताव सरकार की ओर से मंजूर किया गया। विस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने सेक्टर दस में लघु सचिवालय बनवाने की घोषणा की थी।
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वर्जन::
जल्द से जल्द लघु सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू करवाने का हमारा प्रयास है। मैंने इस संबंध में हुडा और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं।
अमरजीत सिंह मान, डीसी, चरखी दादरी