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Charkhi Dadri News: एलटीसी के नकद विकल्प को समाप्त करने का निर्णय गलत
Sun, 15 Mar 2026 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 15 Mar 2026 12:07 AM IST
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चरखी दादरी। हरियाणा पब्लिक हेल्थ क्लेरिकल एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कपिल रावलधी ने हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बदले एक माह के वेतन या पेंशन के नकद विकल्प को समाप्त करने के निर्णय पर रोष जताया है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों के विपरीत है। इससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया है। कपिल रावलधी ने कहा कि वर्ष 2009 से कर्मचारियों को एलटीसी के स्थान पर एक माह के वेतन या पेंशन लेने का विकल्प दिया गया था, जिसे कर्मचारियों ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी कारणों या अन्य परिस्थितियों के चलते कर्मचारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में नकद विकल्प उनके लिए आर्थिक रूप से काफी सहायक साबित होता था। यूनियन के राज्य महासचिव जगमिंद्र सिंह और प्रेस प्रवक्ता सुनील पाराशर ने भी इस फैसले की निंदा की है।
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उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों के विपरीत है। इससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया है। कपिल रावलधी ने कहा कि वर्ष 2009 से कर्मचारियों को एलटीसी के स्थान पर एक माह के वेतन या पेंशन लेने का विकल्प दिया गया था, जिसे कर्मचारियों ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी कारणों या अन्य परिस्थितियों के चलते कर्मचारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में नकद विकल्प उनके लिए आर्थिक रूप से काफी सहायक साबित होता था। यूनियन के राज्य महासचिव जगमिंद्र सिंह और प्रेस प्रवक्ता सुनील पाराशर ने भी इस फैसले की निंदा की है।
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