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Charkhi Dadri News: जिला में 25 जनवरी से शुरू होगी जनगणना, 10 जनवरी से स्वयं कर सकेंगे

Fri, 13 Nov 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 13 Nov 2026 12:55 AM IST
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The census in the district will begin on January 25; individuals will be able to complete it themselves starting January 10
चरखी दादरी। जनगणना 2027 का दूसरा चरण, यानी जनसंख्या गणना, हरियाणा राज्य में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी। इसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक पांच दिनों का संशोधन दौर चलेगा।
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उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इस कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना चरण से पहले, हरियाणा के निवासियों के लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान, नागरिक एसई.सेंसस.जीओवी.आईएन पर बने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। देशव्यापी जनगणना प्रक्रिया के तहत, जनगणना 2027 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये पूरा किया जा रहा है। गणनाकर्ता स्मार्टफोन पर मौजूद एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जानकारी दर्ज करेंगे। साथ ही जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली फील्ड स्तर की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय और पर्यवेक्षण की निगरानी को मजबूत करेगी। यह डिजिटल प्रणाली डेटा संग्रह में होने वाली गलतियों को कम करने और तय समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा करने में मदद करेगी।
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पूछे जाएंगे निर्धारित किए गए 40 सवाल
उपायुक्त ने बताया कि जनसंख्या गणना चरण के दौरान, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी एक निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से जुटाई जाएगी, जिसमें 40 सवाल शामिल होंगे। इन सवालों में जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों, भाषा, प्रवास और अन्य विशिष्ट विवरणों सहित कई पहलू शामिल होंगे।
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ये कागजात तैयार रखें
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर तैयार रखें, ताकि जनगणना के दौरान जरूरत पड़ने पर ये विवरण जनगणना कर्मियों को दिए जा सकें। यदि कोई व्यक्ति जनगणना कर्मियों को उनके आधिकारिक काम में बाधा डालता है या जनगणना की प्रक्रिया में कोई रुकावट पैदा करता है, तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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