{"_id":"698a28b16791a499690d3d1e","slug":"submit-a-detailed-report-on-illegal-colonies-within-a-week-deputy-commissioner-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1009-151222-2026-02-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध कॉलोनियों को लिए एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध कॉलोनियों को लिए एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें : उपायुक्त
Tue, 10 Feb 2026 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 10 Feb 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में जिला स्तरीय टाउन एंड कंट्री प्लान टास्क फोर्स की बैठक सोमवार को उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों, भूमि उपयोग, मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, अवैध निर्माण की विस्तार से समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने जिले में गैरकानूनी तरीके से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी चिंता जताते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही नगर परिषद के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नियोजित और सुव्यवस्थित शहरी विकास से ही नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
जिले में काफी समय से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियां
बता दें कि जिले में अलग-अलग स्थानों पर पिछले काफी समय से अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। कॉलोनियां विकसित करने वाले लोगों के पास वैध लाइसेंस तक नहीं है। पर्याप्त जानकारी न होने के अभाव में काफी संख्या में लोग इन कॉलोनियों में प्लॉट भी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में संबंधित विभागों की ओर से इन्हें अवैध बताते हुए कार्रवाई करने के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों की यह भी मांग है कि संबंधित विभागों को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित होने से पहले ही उसे रोकना चाहिए, ताकि लोगों की जीवनभर की मेहनत की कमाई व्यर्थ न हो सके। लोगों की यह भी मांग है कि सरकार व प्रशासन को इस प्रकार की व्यवस्था भी बनानी चाहिए कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री ही न हो सके।
विज्ञापन
उपायुक्त ने जिले में गैरकानूनी तरीके से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी चिंता जताते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही नगर परिषद के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि नियोजित और सुव्यवस्थित शहरी विकास से ही नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
जिले में काफी समय से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियां
बता दें कि जिले में अलग-अलग स्थानों पर पिछले काफी समय से अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। कॉलोनियां विकसित करने वाले लोगों के पास वैध लाइसेंस तक नहीं है। पर्याप्त जानकारी न होने के अभाव में काफी संख्या में लोग इन कॉलोनियों में प्लॉट भी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में संबंधित विभागों की ओर से इन्हें अवैध बताते हुए कार्रवाई करने के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों की यह भी मांग है कि संबंधित विभागों को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित होने से पहले ही उसे रोकना चाहिए, ताकि लोगों की जीवनभर की मेहनत की कमाई व्यर्थ न हो सके। लोगों की यह भी मांग है कि सरकार व प्रशासन को इस प्रकार की व्यवस्था भी बनानी चाहिए कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री ही न हो सके।