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Charkhi Dadri News: एसडीओ और एक्सईएन के पद खाली, विद्युत उपभोक्ता परेशान
Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
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रेलवे रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय।
- फोटो : 1
चरखी दादरी। बिजली निगम के शहरी कार्यालय में अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब पांच महीने पहले शहरी एसडीओ का तबादला होने के बाद से यह पद खाली है।
करीब तीन महीने पहले एक्सईएन की पदोन्नति होने के बाद संबंधित पद भी रिक्त हो गया। अधिकारियों की कमी के चलते बिजली निगम से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
उपभोक्ताओं के अनुसार बिजली कनेक्शन, लोड बढ़वाने, नाम परिवर्तन, मीटर संबंधी शिकायत, बिलों में सुधार सहित कई कार्यों के लिए अधिकारियों से मिलना जरूरी होता है। कार्यालय में संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में समय पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। लोगों को अपने काम के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
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उपभोक्ता काट रहे चक्कर : शहर के उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली से संबंधित समस्याएं रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में कार्यालय पहुंचने के बाद अधिकारी के उपलब्ध नहीं मिलने पर उन्हें दोबारा आना पड़ता है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। वहीं अधिकारियों के स्तर पर होने वाले निर्णयों के इंतजार में विभागीय स्तर पर भी कई कार्य लंबित होने की बात सामने आ रही है।
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करीब तीन महीने पहले एक्सईएन की पदोन्नति होने के बाद संबंधित पद भी रिक्त हो गया। अधिकारियों की कमी के चलते बिजली निगम से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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उपभोक्ताओं के अनुसार बिजली कनेक्शन, लोड बढ़वाने, नाम परिवर्तन, मीटर संबंधी शिकायत, बिलों में सुधार सहित कई कार्यों के लिए अधिकारियों से मिलना जरूरी होता है। कार्यालय में संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में समय पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। लोगों को अपने काम के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
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उपभोक्ता काट रहे चक्कर : शहर के उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली से संबंधित समस्याएं रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में कार्यालय पहुंचने के बाद अधिकारी के उपलब्ध नहीं मिलने पर उन्हें दोबारा आना पड़ता है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। वहीं अधिकारियों के स्तर पर होने वाले निर्णयों के इंतजार में विभागीय स्तर पर भी कई कार्य लंबित होने की बात सामने आ रही है।