{"_id":"6a88a22892b584005e059f56","slug":"patwaris-and-kanungos-remained-firm-on-the-second-day-revenue-loss-of-rs70-lakh-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1010-159316-2026-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: दूसरे दिन भी डटे रहे पटवारी-कानूनगो, 70 लाख के राजस्व नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: दूसरे दिन भी डटे रहे पटवारी-कानूनगो, 70 लाख के राजस्व नुकसान
Sat, 22 Aug 2026 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 22 Aug 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
किला मैदान में धरने पर बैठे कर्मचारी।
- फोटो : 1
चरखी दादरी। द पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान में पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का सांकेतिक धरना दूसरे दिन भी जारी रहा।
दो दिन से चल रही हड़ताल से जिले में राजस्व विभाग से संबंधित कार्य प्रभावित रहे। एसोसिएशन ने दावा किया कि दो दिनों के दौरान करीब 250 रजिस्ट्रियां, 500 इंतकाल, 1500 जाति प्रमाणपत्र, 2000 रिहायशी प्रमाणपत्र, 150 गिरदावरी और 100 निशानदेही सहित अन्य कार्य प्रभावित हुए हैं।
कर्मचारियों के अनुसार दो दिन में सरकार को करीब 60 से 70 लाख रुपये के राजस्व नुकसान की संभावना है। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान कुलबीर छिल्लर ने की जबकि मंच संचालन सहायक कार्यालय कानूनगो उपतहसील बौंद कलां पवन फोगाट ने किया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू किए गए नए पोर्टल की तकनीकी खामियों को प्रमुखता से उठाया।
विज्ञापन
कर्मचारी व आमजन को हो दिक्कतें
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि नए पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि पोर्टल की सभी तकनीकी खामियों को तत्काल दूर किया जाए और तकनीकी कारणों से होने वाली गलतियों की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय की जाए।
संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी हो
कर्मचारियों ने यह भी मांग उठाई कि नए पोर्टल को कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक पोर्टल तकनीकी रूप से पूरी तरह राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हो जाता तब तक इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय किसी एक गांव या तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाए। वहां सामने आने वाली खामियों को दूर करने के बाद ही इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जाए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे निजी एजेंसियों से करवाने की मांग
धरने के मंच से डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर भी आवाज बुलंद की गई। एसोसिएशन ने मांग की कि अन्य राज्यों की तर्ज पर डिजिटल क्रॉप सर्वे निजी एजेंसियों के माध्यम से करवाया जाए। इसके अलावा रोवर से पैमाइश के कार्य के लिए प्रत्येक कानूनगो को तकनीकी रूप से सक्षम ऑपरेटर उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई। कर्मचारियों ने बताया कि कानूनगो को मिलने वाले इंक्रीमेंट से संबंधित फाइल करीब तीन वर्ष से लंबित है।
वर्सन :
एसोसिएशन की मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से सरकार और अधिकारियों के समक्ष आवाज उठाई जा रही है लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इसी के चलते राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर दो दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया।
राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार आगामी 24 और 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरने का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। - कुलबीर छिल्लर, जिला प्रधान, द पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन।
विज्ञापन
दो दिन से चल रही हड़ताल से जिले में राजस्व विभाग से संबंधित कार्य प्रभावित रहे। एसोसिएशन ने दावा किया कि दो दिनों के दौरान करीब 250 रजिस्ट्रियां, 500 इंतकाल, 1500 जाति प्रमाणपत्र, 2000 रिहायशी प्रमाणपत्र, 150 गिरदावरी और 100 निशानदेही सहित अन्य कार्य प्रभावित हुए हैं।
विज्ञापन
कर्मचारियों के अनुसार दो दिन में सरकार को करीब 60 से 70 लाख रुपये के राजस्व नुकसान की संभावना है। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान कुलबीर छिल्लर ने की जबकि मंच संचालन सहायक कार्यालय कानूनगो उपतहसील बौंद कलां पवन फोगाट ने किया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू किए गए नए पोर्टल की तकनीकी खामियों को प्रमुखता से उठाया।
विज्ञापन
कर्मचारी व आमजन को हो दिक्कतें
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि नए पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि पोर्टल की सभी तकनीकी खामियों को तत्काल दूर किया जाए और तकनीकी कारणों से होने वाली गलतियों की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय की जाए।
संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी हो
कर्मचारियों ने यह भी मांग उठाई कि नए पोर्टल को कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक पोर्टल तकनीकी रूप से पूरी तरह राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हो जाता तब तक इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय किसी एक गांव या तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाए। वहां सामने आने वाली खामियों को दूर करने के बाद ही इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जाए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे निजी एजेंसियों से करवाने की मांग
धरने के मंच से डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर भी आवाज बुलंद की गई। एसोसिएशन ने मांग की कि अन्य राज्यों की तर्ज पर डिजिटल क्रॉप सर्वे निजी एजेंसियों के माध्यम से करवाया जाए। इसके अलावा रोवर से पैमाइश के कार्य के लिए प्रत्येक कानूनगो को तकनीकी रूप से सक्षम ऑपरेटर उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई। कर्मचारियों ने बताया कि कानूनगो को मिलने वाले इंक्रीमेंट से संबंधित फाइल करीब तीन वर्ष से लंबित है।
वर्सन :
एसोसिएशन की मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से सरकार और अधिकारियों के समक्ष आवाज उठाई जा रही है लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इसी के चलते राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर दो दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया।
राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार आगामी 24 और 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरने का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। - कुलबीर छिल्लर, जिला प्रधान, द पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन।
