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Charkhi Dadri News: अब 20 किलोमीटर के दायरे में खनन अधिकोष से करवाए जा सकेंगे विकास कार्य
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सीएम मनोहर लाल के साथ चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में शामिल अधिकारी, सांसद धर्मबीर सिंह व अन्य ने
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बाढड़ा। खनन अधिकोष से 20 किलोमीटर के दायरे में विकास कार्य करवाने को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। पहले ये दायरा पांच किलोमीटर निर्धारित था। सांसद धर्मबीर सिंह ने चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांग प्रमुखता से उठाई और सूबे के मुखिया ने इस पर संज्ञान लेकर स्वीकृति दे दी। इसके अलावा भी सांसद ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र से संबंधित कई अहम मांगें रखीं।
सांसद धर्मबीर सिंह ने बताया कि उनकी मांग पर सीएम मनोहर लाल ने जिले में खनन विभाग से आने वाले बजट खर्च का दायरा 20 किलोमीटर करने, शहरी दूषित पानी को कृषि कार्य में प्रयोग करने व पेयजल के लिए नया बजट जारी करने की स्वीकृति दी है। बैठक में सांसद ने बताया कि दादरी जिले के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त बजट राशि अनुदान के रूप में मात्र पांच किलोमीटर के दायरे में प्रयोग की जाती है जिसके दायरे में वृद्धि कर अन्य गांवों के लोगों को भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीएम ने बैठक में आदेश दिया कि माइनिंग फंड को कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में खर्च करना चाहिए।
सांसद ने सीएम को बताया कि दादरी शहर का दूषित पानी ड्रेन आठ में डाला जाता था। एनजीटी के सख्त तेवरों के बाद अब समस्या पैदा हो गई है। इस पर सीएम ने कहा कि इस पानी को साफ कर भविष्य में गांव सौंप-कासनी, फतेहगढ़, मधमाधवी, मानहेरु, गोरीपुर, पैंतावास, सांवड़, हिंडोल आदि गांवों के कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। बाढड़ा के सिरसली, निमड़ बडेसरा समेत विभिन्न गांवों में उखाड़ी गई सड़कों को ठीक करने की मांग भी सांसद ने सीएम के समक्ष रखी।
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सांसद धर्मबीर सिंह ने बताया कि उनकी मांग पर सीएम मनोहर लाल ने जिले में खनन विभाग से आने वाले बजट खर्च का दायरा 20 किलोमीटर करने, शहरी दूषित पानी को कृषि कार्य में प्रयोग करने व पेयजल के लिए नया बजट जारी करने की स्वीकृति दी है। बैठक में सांसद ने बताया कि दादरी जिले के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त बजट राशि अनुदान के रूप में मात्र पांच किलोमीटर के दायरे में प्रयोग की जाती है जिसके दायरे में वृद्धि कर अन्य गांवों के लोगों को भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीएम ने बैठक में आदेश दिया कि माइनिंग फंड को कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में खर्च करना चाहिए।
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सांसद ने सीएम को बताया कि दादरी शहर का दूषित पानी ड्रेन आठ में डाला जाता था। एनजीटी के सख्त तेवरों के बाद अब समस्या पैदा हो गई है। इस पर सीएम ने कहा कि इस पानी को साफ कर भविष्य में गांव सौंप-कासनी, फतेहगढ़, मधमाधवी, मानहेरु, गोरीपुर, पैंतावास, सांवड़, हिंडोल आदि गांवों के कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। बाढड़ा के सिरसली, निमड़ बडेसरा समेत विभिन्न गांवों में उखाड़ी गई सड़कों को ठीक करने की मांग भी सांसद ने सीएम के समक्ष रखी।
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