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Charkhi Dadri News: जमाबंदी ऑनलाइन करने की मांग को लेकर गुड़ाना अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Tue, 14 Jul 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:41 PM IST
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गांव गुड़ाना में धरने पर बैठे ग्रामीण।
- फोटो : 1
चरखी दादरी। जिले के गांव गुड़ाना के ग्रामीणों ने अपनी जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन न होने और चकबंदी प्रक्रिया लंबित रहने के विरोध में मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक धरना देने का निर्णय लिया है और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।
मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मनोज वासी गुड़ाना की अध्यक्षता में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गांव की जमीन की चकबंदी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस संबंध में मामला चंडीगढ़ में विचाराधीन है। इसी कारण गांव की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है जिससे किसानों और भूमि स्वामियों को कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा।
ग्रामीणों ने बताया कि जमाबंदी ऑनलाइन न होने से उन्हें खाद वितरण, फसल बिक्री, फसल क्षति का ऑनलाइन मुआवजा तथा अन्य राजस्व संबंधी सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होगा तब तक किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा।
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धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर पहले भी उपायुक्त से मिल चुके हैं। इसके अलावा अपनी मांग स्थानीय विधायक के समक्ष भी रखी थी, जिन्होंने एक सप्ताह के भीतर समाधान का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने समाधान शिविर में भी इस मुद्दे को उठाया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द-से-जल्द चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर गांव की जमाबंदी ऑनलाइन करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के दौरान राजेश, लांबा, भोला, सत्यवान, विजयपाल, जितेंद्र नंबरदार, सुरेश सहित गांव के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।
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मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मनोज वासी गुड़ाना की अध्यक्षता में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गांव की जमीन की चकबंदी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस संबंध में मामला चंडीगढ़ में विचाराधीन है। इसी कारण गांव की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है जिससे किसानों और भूमि स्वामियों को कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा।
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ग्रामीणों ने बताया कि जमाबंदी ऑनलाइन न होने से उन्हें खाद वितरण, फसल बिक्री, फसल क्षति का ऑनलाइन मुआवजा तथा अन्य राजस्व संबंधी सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होगा तब तक किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा।
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धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर पहले भी उपायुक्त से मिल चुके हैं। इसके अलावा अपनी मांग स्थानीय विधायक के समक्ष भी रखी थी, जिन्होंने एक सप्ताह के भीतर समाधान का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने समाधान शिविर में भी इस मुद्दे को उठाया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द-से-जल्द चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर गांव की जमाबंदी ऑनलाइन करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के दौरान राजेश, लांबा, भोला, सत्यवान, विजयपाल, जितेंद्र नंबरदार, सुरेश सहित गांव के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।