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अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश सरकार का फैसला सराहनीय : डॉ. किरण
Mon, 21 Oct 2024 05:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 21 Oct 2024 05:21 AM IST
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भाजपा कार्यालय में मौजूद डॉ. किरण कलकल और कार्यकर्ता।
अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश सरकार का फैसला सराहनीय : डॉ. किरण
चरखी दादरी। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने रविवार को शहर स्थित भाजपा जिला कार्यालय कमलम में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. किरण कलकल ने कहा कि प्रदेश सरकार का अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का फैसला ऐतिहासिक और सराहनीय है।
उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने वंचित जातियों को ऊपर उठने के लिए विशेष कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों की सरकार लागू करने के आदेश दिए हैं। भाजपा ने सबसे पहले इस फैसले को हरियाणा में लागू किया है। इस फैसले से वंचित जातियों को उनके सभी अधिकार मिलेंगे। सीएम सैनी के नेतृत्व में सरकार ने पहले 25,000 घरों में नौकरी दी और विपक्ष के भर्तियों के खिलाफ फैलाए गए भ्रम को दूर किया है। इससे अपनी योग्यतानुसार युवा उच्चस्तर की नौकरी पाकर अपने नीचे के स्तर की नौकरी को छोड़ सकते हैं।
अलग आरक्षण के फैसले पर जताई खुशी
चरखी दादरी। डीएससी वर्ग को अलग से आरक्षण देने पर संत कबीर छात्रावास समिति 40 खाप धानक समाज के लोगों ने रोज गार्डन में बैठक की। इसमें उन्होंने फैसले पर अपनी खुशी जता सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार का आभार जताया।
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राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि सर्वोच्च ने समाज के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। समाज 18 साल से लड़ाई लड़ रहा है। अब वंचित समाज के लोगों का वर्गीकरण कर उन्हें आरक्षण दिया है। इससे प्रदेश के गरीब लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को दो भागों में बांटकर दस प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित वंचित वर्ग (डीएससी) को दिया है। इससे वंचित समाज का अधूरा सपना पूरा हुआ है। यह फैसला हरियाणा की डीएससी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में काफी मददगार रहेगा। राज्य में समता और समानता के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनेगा।
इस दौरान धानक समाज 12 गांव के प्रधान धर्मबीर, पांच गांव धानक समाज के प्रधान रोशन लाल, मंगतूराम, 22 गांव प्रधान हरिपाल, 8 गांव प्रधान लक्ष्मण, पूर्व बीडीसी सदस्य वेदप्रकाश, रवि खनगवाल, ईश्वर खटक, 13 गांव प्रधान दिनेश कुमार, मोहित खनगवाल आदि मौजूद रहे।
एससी समाज ने न्यायालय और सीएम का जताया आभार
चरखी दादरी। पूर्व बौंद मंडल अध्यक्ष दुष्यंत वाल्मीकि ने रविवार को अपने गांव में बैठक की। उन्होंने कहा कि जनहित में सर्वोच्च न्यायालय का हर फैसला भाजपा अपनी पहली कलम से लागू करने के लिए तैयार रही है। यह बात भाजपा सरकार ने साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से लोग अपने हकों के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे। एससी, एसटी वर्ग के बीच लगातार आपसी समझ के कारण असमानता बढ़ रही थी। इसे पाटने में कोर्ट का फैसला अहम भूमिका निभाएगा। आगामी समय में एक निर्णय से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय के लिए समाज सीएम नायब सिंह सैनी और सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने पूर्व मंत्री विशंभर वाल्मीकि का भी आभार जताया।
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चरखी दादरी। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने रविवार को शहर स्थित भाजपा जिला कार्यालय कमलम में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. किरण कलकल ने कहा कि प्रदेश सरकार का अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का फैसला ऐतिहासिक और सराहनीय है।
उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने वंचित जातियों को ऊपर उठने के लिए विशेष कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों की सरकार लागू करने के आदेश दिए हैं। भाजपा ने सबसे पहले इस फैसले को हरियाणा में लागू किया है। इस फैसले से वंचित जातियों को उनके सभी अधिकार मिलेंगे। सीएम सैनी के नेतृत्व में सरकार ने पहले 25,000 घरों में नौकरी दी और विपक्ष के भर्तियों के खिलाफ फैलाए गए भ्रम को दूर किया है। इससे अपनी योग्यतानुसार युवा उच्चस्तर की नौकरी पाकर अपने नीचे के स्तर की नौकरी को छोड़ सकते हैं।
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अलग आरक्षण के फैसले पर जताई खुशी
चरखी दादरी। डीएससी वर्ग को अलग से आरक्षण देने पर संत कबीर छात्रावास समिति 40 खाप धानक समाज के लोगों ने रोज गार्डन में बैठक की। इसमें उन्होंने फैसले पर अपनी खुशी जता सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार का आभार जताया।
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राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि सर्वोच्च ने समाज के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। समाज 18 साल से लड़ाई लड़ रहा है। अब वंचित समाज के लोगों का वर्गीकरण कर उन्हें आरक्षण दिया है। इससे प्रदेश के गरीब लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को दो भागों में बांटकर दस प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित वंचित वर्ग (डीएससी) को दिया है। इससे वंचित समाज का अधूरा सपना पूरा हुआ है। यह फैसला हरियाणा की डीएससी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में काफी मददगार रहेगा। राज्य में समता और समानता के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनेगा।
इस दौरान धानक समाज 12 गांव के प्रधान धर्मबीर, पांच गांव धानक समाज के प्रधान रोशन लाल, मंगतूराम, 22 गांव प्रधान हरिपाल, 8 गांव प्रधान लक्ष्मण, पूर्व बीडीसी सदस्य वेदप्रकाश, रवि खनगवाल, ईश्वर खटक, 13 गांव प्रधान दिनेश कुमार, मोहित खनगवाल आदि मौजूद रहे।
एससी समाज ने न्यायालय और सीएम का जताया आभार
चरखी दादरी। पूर्व बौंद मंडल अध्यक्ष दुष्यंत वाल्मीकि ने रविवार को अपने गांव में बैठक की। उन्होंने कहा कि जनहित में सर्वोच्च न्यायालय का हर फैसला भाजपा अपनी पहली कलम से लागू करने के लिए तैयार रही है। यह बात भाजपा सरकार ने साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से लोग अपने हकों के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे। एससी, एसटी वर्ग के बीच लगातार आपसी समझ के कारण असमानता बढ़ रही थी। इसे पाटने में कोर्ट का फैसला अहम भूमिका निभाएगा। आगामी समय में एक निर्णय से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय के लिए समाज सीएम नायब सिंह सैनी और सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने पूर्व मंत्री विशंभर वाल्मीकि का भी आभार जताया।