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Charkhi Dadri News: दो पक्षों के आपसी विवाद से गांवों में प्रभावित नहीं होंगे विकास कार्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:32 PM IST
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Development work in villages will not be affected due to mutual dispute between two parties
समाधान शिविर में फरियादी की समस्या सुनतीं उपायुक्त मनदीप कौर। स्रोत : जनसंपर्क विभाग
समाधान शिविर में आईं शिकायतों की सुनवाई के बाद उपायुक्त ने जिला परिषद के सीईओ, एसडीओ और डीडीपीओ को दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में उपायुक्त मनदीप कौर ने सोमवार को समाधान शिविर लगाकर आमजन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दो पक्षों के चलते गांवों के विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। ऐसे मामलों को अधिकारी हस्तक्षेप कर सुलझवाएं और फिर भी अगर कोई विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरपंचों को 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की शक्ति देने की भी घोषणा की है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का भी समान रूप से विकास करवाना चाहती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। सीईओ जिला परिषद, एसडीएम और डीडीपीओ सहित सभी संबंधित अधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।
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उन्होंने कहा कि कई बार आपसी झगड़ों के कारण भी विकास कार्यों में रुकावट आती है। ऐसे मामलों में गांव के सरपंच के माध्यम से झगड़ों को सुलझाकर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाए। इसके लिए जिला के अधिकारी सरपंचों आदि के साथ बैठक कर समीक्षा करें, किसी भी हालत में विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। अगर कोई जानबूझ कर विकास कार्य रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इस दौरान अगर अवैध कब्जे मिलते हैं तो पैमाइश करवाकर उनको भी हटाया जाए।
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शिविर में आने लगे आपसी विवाद के मामले
उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर में ज्यादातर मामले आपसी झगड़े से संबंधित आ रहे हैं, जिनमें कब्जे और रास्तों में रुकावट करना आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों के समाधान में प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान आ रहे परिवार पहचान पत्र और पेंशन आदि से संबंधित मामलों का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जा रही है। समाधान शिविर में प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, भूमि पंजीकरण, स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र, नगर पालिकाओं से नक्शे की स्वीकृति, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपराध से संबंधित शिकायतों, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जा रही है।



हर रोज पोर्टल पर अपडेट होता स्टेट्स
उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में आने वाली हर शिकायत को अधिकारी पोर्टल पर अपलोड करें और साथ में समस्या की वर्तमान स्थिति के बारे में भी अपडेट करते रहें। समाधान शिविर में शिकायतें लेकर आने वाले नागरिकों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
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