विरोध के बाद प्रशासन ने वापस लिया डीआईटीएस बढ़ोतरी का फैसला

बता दें कि तत्कालीन उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने गत 26 मई को आयोजित गवर्निंग बॉडी की बैठक में डीआईटीएस फीस में पांच गुना बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही जनसंगठनों ने इसका विरोध शुरू किया था। हरियाणा किसान संगठन जगबीर घसोला ने बताया कि यह जिला की जनता के हितों पर कुठाराघात था और इसके विरोध में किए गए आंदोलन को बार एसोसिएशन समेत पूर्व विधायक व अन्य संगठनों का समर्थन मिला था। उन्होंने बताया कि बढ़ी डीआईटीएस फीस वापस लेना साझे संघर्ष की जीत है।
इन्होंने बढ़ोतरी के फैसले को बताया था गलत
अनाज मंडी व्यापार मंडल ,सब्जी मंडी व्यापार मंडल, चरखी दादरी नगर व्यापार मंडल समेत विभिन्न संगठनों, 16 वर्तमान पार्षद, 20 से अधिक पूर्व पार्षदों, तीन पूर्व चेयरमैन और 7 पूर्व विधायकों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन देते हुए डीआईटीएस फीस बढ़ोतरी के फैसले को गलत बताया था।
प्रशासन ने डीआईटीएस फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया है। अब पुरानी दरों के आधार पर ही डीआईटीएस सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा।
-प्रीति, जिला उपायुक्त, चरखी दादरी