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Charkhi Dadri News: ग्राम पंचायतों को पीआरआई ग्रांट के रूप में मिले 25 करोड़ रुपये
Sun, 12 Jan 2025 07:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 12 Jan 2025 07:50 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिले की 167 ग्राम पंचायतों के लिए वर्ष 2024 की अंतिम किस्त के रूप में पीआरआई ग्रांट का बजट जारी हो गया है। यह राशि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में डाल दी गई है।
आबादी के अनुरूप केंद्र सरकार की ओर से पीआरआई ग्रांट के रूप में करीब 25 करोड़ का बजट मिला है। इस बजट से गांवों में छोटे स्तर के विकास व मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे। खास यह है कि इस राशि को खर्च करने के लिए टेंडर प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है।
हर साल इस ग्रांट के रूप में जिले की 167 ग्राम पंचायतों को करीब 25 करोड़ का बजट मिलता रहा है। यह ग्रांट गांव की जनसंख्या के आधार पर मिलती है। इस समय गांवों में विकास कार्यों की सख्त जरूरत है। केंद्र सरकार हर साल पीआरआई ग्रांट जारी करती है। इस ग्रांट से ही सरपंच गांवों में नालों, छोटी गलियों व अन्य छोटे-मोटे काम करवा सकते हैं। केंद्र सरकार साल में दो बार यह पीआरआई ग्रांट पंचायतों को देती है। साल में इसके तहत दो किस्तें जारी होती हैं।
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वहीं, पंचायत विभाग ने ग्राम स्वराज नाम से पोर्टल लाॅन्च कर रखा है। इस पोर्टल पर सभी पंचायतों का डाटा अपलोड है। गांवों की जनसंख्या, विकास कार्यों की प्रकृति व अन्य आवश्यक बिंदु इस पोर्टल पर अपडेट हैं।
इस डाटा के आधार पर पीआरआई ग्रांट जारी होती है। यह ग्रांट सीधे ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिस गांव की जितनी आबादी है, उसी के अनुपात में यह ग्रांट जारी होती है। इस ग्रांट का इस्तेमाल सरपंच अपने विवेक व जरूरतों के अनुसार खर्च करते रहे हैं।
बड़े गांव को 30 तो छोटे गांवों को मिलता है 10 लाख का बजट : जिले में गांव सांवड़, इमलोटा, रानीला, अचीना, मिसरी, पैंतावास कलां, चरखी, ढाणी फोगाट, झोझूकलां, बाढड़ा, बौंदकलां, बेरला व कादमा आदि की गिनती बड़े गांवों में होती है।
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चरखी दादरी। जिले की 167 ग्राम पंचायतों के लिए वर्ष 2024 की अंतिम किस्त के रूप में पीआरआई ग्रांट का बजट जारी हो गया है। यह राशि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में डाल दी गई है।
आबादी के अनुरूप केंद्र सरकार की ओर से पीआरआई ग्रांट के रूप में करीब 25 करोड़ का बजट मिला है। इस बजट से गांवों में छोटे स्तर के विकास व मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे। खास यह है कि इस राशि को खर्च करने के लिए टेंडर प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है।
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हर साल इस ग्रांट के रूप में जिले की 167 ग्राम पंचायतों को करीब 25 करोड़ का बजट मिलता रहा है। यह ग्रांट गांव की जनसंख्या के आधार पर मिलती है। इस समय गांवों में विकास कार्यों की सख्त जरूरत है। केंद्र सरकार हर साल पीआरआई ग्रांट जारी करती है। इस ग्रांट से ही सरपंच गांवों में नालों, छोटी गलियों व अन्य छोटे-मोटे काम करवा सकते हैं। केंद्र सरकार साल में दो बार यह पीआरआई ग्रांट पंचायतों को देती है। साल में इसके तहत दो किस्तें जारी होती हैं।
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वहीं, पंचायत विभाग ने ग्राम स्वराज नाम से पोर्टल लाॅन्च कर रखा है। इस पोर्टल पर सभी पंचायतों का डाटा अपलोड है। गांवों की जनसंख्या, विकास कार्यों की प्रकृति व अन्य आवश्यक बिंदु इस पोर्टल पर अपडेट हैं।
इस डाटा के आधार पर पीआरआई ग्रांट जारी होती है। यह ग्रांट सीधे ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिस गांव की जितनी आबादी है, उसी के अनुपात में यह ग्रांट जारी होती है। इस ग्रांट का इस्तेमाल सरपंच अपने विवेक व जरूरतों के अनुसार खर्च करते रहे हैं।
बड़े गांव को 30 तो छोटे गांवों को मिलता है 10 लाख का बजट : जिले में गांव सांवड़, इमलोटा, रानीला, अचीना, मिसरी, पैंतावास कलां, चरखी, ढाणी फोगाट, झोझूकलां, बाढड़ा, बौंदकलां, बेरला व कादमा आदि की गिनती बड़े गांवों में होती है।

पर्चा दिखाता विनोद।

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