फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   11.39 crores of Nagar Parishad is still pending

Charkhi Dadri News: सरकारी विभाग भी प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में नहीं ले रुचि, नगर परिषद का 11.39 करोड़ अभी बकाया

Fri, 19 Jul 2024 05:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 19 Jul 2024 05:49 AM IST
विज्ञापन
11.39 crores of Nagar Parishad is still pending
चरखी दादरी का नगर परिषद कार्यालय। 
चरखी दादरी। आमजन के साथ सरकारी विभाग भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के प्रति संजीदा नहीं हैं। करीब 12 विभागों पर नगर परिषद का 11.39 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी विभागों ने अदायगी में रुचि नहीं ली है। विभागों के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने का असर सीधे तौर पर शहरी विकास पर पड़ रहा है।
विज्ञापन

अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर आयुक्त डॉ. जयेंद्र छिल्लर का कहना है प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले विभागों पर अब नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर स्थित 12 विभागों के कार्यालयों का सालों से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। नगर परिषद अधिकारियों के मुताबिक विभागों की फिलहाल 11,39,69,554 रुपये की राशि बकाया है। सबसे अधिक 31 प्रॉपर्टी आईडी सिंचाई विभाग की बनी हुई है। सिंचाई विभाग पर टैक्स के रूप में 1.08 करोड़ रुपये बकाया है।
विज्ञापन

कई बार विभागाध्यक्षों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की अपील की गई, जबकि इसके बाद नोटिस भी जारी हुए। हालांकि, इसके बाद भी विभागों ने अपना रवैया जस का तस रखा और अब तक लंबित राशि नगर परिषद के खजाने में जमा नहीं करवाई है। सरकारी विभागों की ओर से लगातार नोटिसों की अनदेखी के चलते अब नगर परिषद अधिकारी अब आगामी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रॉपर्टी टैक्स की नगर परिषद की आमदनी का अहम स्रोत
बता दें कि शहर में विकास कार्याें का खाका खींचने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। वहीं, नगर परिषद के लिए आय का सबसे प्रमुख स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स ही है। लोगों और विभागों के समय पर टैक्स अदायगी न करने का असर सीधे तौर पर शहरी विकास पर पड़ रहा है। दूसरी ओर खजाना खाली होने की सूरत में नगर परिषद को विकास कार्याें के लिए सरकार की ग्रांट पर निर्भर रहना पड़ता है।



किस का कितना प्रॉपर्टी टैक्स है बकाया
विभाग - कुल प्रॉपर्टी आईडी - बकाया राशि
सिंचाई विभाग - 31 - 10,863,422 रुपये
जनस्वास्थ्य विभाग - 13 - 19,760,392 रुपये

पुलिस विभाग कार्यालय - 15 - 12,756,631 रुपये
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड - 10 - 6,980,617 रुपये

पंचायत विभाग - 02 - 104,860 रुपये
एसडीएम पुराना आवास - 01 - 33,72,792 रुपये
वन विभाग - 01 - 59,67,156 रुपये






प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने वाले विभागों को कई बार नोटिस जारी कर अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई भी विभाग टैक्स नहीं भर रहा है। अब बकाया राशि की रिकवरी के लिए जल्द ही इन विभागों के खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर, एडीसी एवं नगर आयुक्त।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed