Chandigarh-Haryana News: निकायों में जनता से किए वादों पर काम करवाएगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के दाैरान जनता से किए गए वादों को लेकर सरकार काम कराएगी। बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने नगर निगमों के मेयरों के साथ बैठक की। इसमें नगर निगम क्षेत्रों में 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी निकायों के बीच इस वर्ष के अंत तक स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा कराने की जानकारी भी दी गई। मंत्री ने शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए बेहतर कार्य कराने के लिए सहयोग मांगा। इस दाैरान मेयरों ने शक्तियां प्रदान करने के लंबित मामले भी उठाए।
चंडीगढ़ में हुई बैठक में निकाय मंत्री ने सभी शहरों में स्वच्छता अभियान चलाने के बारे में बताया। सभी मेयरों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल के अंत तक सभी नगर निगमों में स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा जिसके तहत निगमों की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। मंत्री ने कहा कि सभी इस सर्वेक्षण को गंभीरता से लें जिससे अपने क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। स्वच्छता पखवाड़े में नगर निगमों के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग मांगा है। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, रोहतक के मेयर रामअवतार वाल्मीकि, सोनीपत के मेयर राजीव जैन, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल आदि शामिल रहे।


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नए सिरे से संपत्तियों के सर्वे समेत कई मामले उठाए
बैठक के दाैरान मेयरों ने कई स्थानीय समस्याओं को उठाया। रोहतक के मेयर रामअवतार वाल्मीकि ने शहरी क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के कारण समूचे प्रदेश में नए सिरे से संपत्तियों के सर्वे की मांग रखी। शहरी क्षेत्रों में वैध होने से वंचित रहे क्षेत्रों में मूलभूल सुविधाएं दिलाने की मांग रखी। सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने सीवरेज, पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के लिए बजट जारी करने का मामला उठाया। पंचायतों की तर्ज पर 500 गज तक की निकायों की जमीन पर वर्षों से रहने वालों को मालिकाना हक देने का मामला भी रखा।
मेयरों ने बैठक के दाैरान 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय ग्रुप-सी, ग्रुप-डी कर्मचारियों को निलंबित करने, निगम आयुक्तों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिखने और नगर निगमों में ई-पोर्टल के माध्यम से लगने वाले टेंडरों का ब्योरा देखने की शक्तियां देने के वादे याद दिलाए। वहीं, निकायों में कार्यालय, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कों की मरम्मत के मामले भी उठाए गए।