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Chandigarh-Haryana News: अब ग्राम सभा बताएगी कौन परिवार है सरकारी योजनाओं का पात्र
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सरकारी योजनाओं का लाभ सही परिवारों तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभा करेगी सत्यापन
1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों की भी होगी जांच
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने गांव स्तर पर परिवारों की जानकारी की जांच शुरू कर दी है। इस काम में ग्राम सभाओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम सभा के सामने परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, रोजगार और मकान की स्थिति जैसी जानकारी रखी जाएगी और स्थानीय स्तर पर उसका सत्यापन किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को ग्राम सभा मॉड्यूल के जरिए चल रहे सत्यापन अभियान की समीक्षा की। बैठक में नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आयुक्त जे. गणेशन ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 23 जिलों में से 13 जिलों में 166 ग्राम सभाओं के माध्यम से 1,309 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है।
यह अभियान करीब 1.66 लाख परिवारों की आय से जुड़े लंबित मामलों के सत्यापन के बाद शुरू किया गया है। अब इसका दायरा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। सत्यापन में सबसे पहले परिवार के सदस्यों की जानकारी जांची जाएगी। इसके बाद एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) लाभार्थियों और कम आय वाले परिवारों की स्थिति देखी जाएगी। कच्ची छत वाले मकानों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा और परिवार के सदस्य के साथ फोटो भी लिया जाएगा। परिवार के कमाने वाले प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय भी दर्ज किया जाएगा।
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सत्यापन की निगरानी के लिए एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, राजपत्रित अधिकारियों, सीआरआईडी (नागरिक संसाधन सूचना विभाग) अधिकारियों और ग्राम सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों को काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध आंकड़े अधिक सटीक होंगे और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों की भी होगी जांच
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने गांव स्तर पर परिवारों की जानकारी की जांच शुरू कर दी है। इस काम में ग्राम सभाओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम सभा के सामने परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, रोजगार और मकान की स्थिति जैसी जानकारी रखी जाएगी और स्थानीय स्तर पर उसका सत्यापन किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को ग्राम सभा मॉड्यूल के जरिए चल रहे सत्यापन अभियान की समीक्षा की। बैठक में नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आयुक्त जे. गणेशन ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 23 जिलों में से 13 जिलों में 166 ग्राम सभाओं के माध्यम से 1,309 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है।
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यह अभियान करीब 1.66 लाख परिवारों की आय से जुड़े लंबित मामलों के सत्यापन के बाद शुरू किया गया है। अब इसका दायरा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। सत्यापन में सबसे पहले परिवार के सदस्यों की जानकारी जांची जाएगी। इसके बाद एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) लाभार्थियों और कम आय वाले परिवारों की स्थिति देखी जाएगी। कच्ची छत वाले मकानों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा और परिवार के सदस्य के साथ फोटो भी लिया जाएगा। परिवार के कमाने वाले प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय भी दर्ज किया जाएगा।
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सत्यापन की निगरानी के लिए एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, राजपत्रित अधिकारियों, सीआरआईडी (नागरिक संसाधन सूचना विभाग) अधिकारियों और ग्राम सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों को काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध आंकड़े अधिक सटीक होंगे और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।