पुरानी पेंशन के अलावा अन्य कोई स्कीम स्वीकार नहीं : लांबा

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पहली अगस्त से लागू करने का फैसला किया है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को सिरे से खारिज करते हुए 9 जुलाई को हड़ताल का एलान किया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों ने कभी भी यूपीएस की मांग ही नहीं की। सरकार तीन कृषि कानूनों की तरह कर्मचारियों की मांग के बिना ही एकतरफा तरीके से यूपीएस लागू करने की घोषणा कर वाहवाही बटोर रही है।
लांबा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत किए बिना ही एकतरफा तरीके से यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जोकि बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी 2006 से लागू एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प देने का भी फैसला किया है, अगर सरकार वास्तव में कर्मचारियों का हित चाहती है तो उसे कर्मचारियों को ओपीएस, एनपीएस व यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना चाहिए।