मर्दानगी खत्म होने तक जेल: हाईकोर्ट ने मासूम के दुष्कर्मी हत्यारे की फांसी की सजा 30 साल की उम्रकैद में बदली

अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल प्रतिरोध के आधार पर डर पैदा करने के लिए किसी को फांसी की सजा देना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समाज को ऐसे लोगों से बचाने के लिए उसकी मर्दानगी खत्म होने तक जेल में रखा जाना चाहिए।

जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को सभी दंडात्मक अंडे फांसी की टोकरी में नहीं रखने चाहिए जब कानून के तहत मृत्युदंड या लंबी कैद के विकल्प मौजूद हों तो उस विकल्प को चुना जाना चाहिए जो अपरिवर्तनीय सजा से बचाता हो। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी सुधार के परे है या समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है कि केवल फांसी ही एकमात्र विकल्प हो। 

अदालत ने कहा कि समाज की सुरक्षा का उद्देश्य आरोपी को उसकी यौन सक्रियता के ढलान तक जेल में रखकर भी पूरा किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा। इसके साथ ही वह किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित भी नहीं था और हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अपराध के बाद सबूत मिटाने की घबराहट में की गई। कोर्ट ने कहा कि सजा तय करते समय अपराध, पीड़िता, अपराधी, उसके परिवार और समाज सभी पहलुओं में संतुलन आवश्यक है।

क्या है मामला

31 मई 2018 को पलवल निवासी आरोपी मासूम को पूरी तरह विश्वास में लेकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर चाकू से हत्या कर शव को आटे के ड्रम (टंकी) में छिपा दिया। निचली अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने इससे असहमति जताई है। 

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई गई मृत्यु की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है जो पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सजा का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय, संतुलन और सुधार की संभावना भी है।