Chandigarh-Haryana News: दो लाख से अधिक कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया मकान किराया

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि मकान किराया भत्ता को लेकर नियम तय हैं। कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मूल वेतन का 10 और शहरी क्षेत्रों में 20 और महानगरों में 30 प्रतिशत एचआरए का प्रावधान है, मगर सरकार ने डीए के अनुसार एचआरए नहीं बढ़ाया है।
ऐसे में प्रतिमाह प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को दो-चार हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। कहा कि हरियाणा में डीए के अनुसार एचआरए को रिवाइज ही नहीं किया गया। ब्यूरो