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Haryana: बारिश से हरियाणा को भारी नुकसान, सीएम बोले-निरंतर निगरानी जारी; ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला
Mon, 08 Sep 2025 01:18 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 08 Sep 2025 01:18 PM IST
सार
सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। सभी विधायक और समर्थित विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे।
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नायब सैनी
- फोटो : X @NayabSainiBJP
विस्तार
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की निरंतर निगरानी कर रही है। हमने बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है।
सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आज तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के 2897 गांवों के 169738 किसानों ने 996701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। हमने बाढ़ व जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। इन सभी क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
सीएम ने कहा कि मुझे दुख है कि मकान ढहने से प्रदेश के 12 लोगों की जान चली गई। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में तीन-तीन, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर में दो-दो और हिसार व फरीदाबाद में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। उनके शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाएंगे। जिन क्षेत्रों में पानी भरा, वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे।
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जलभराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए। अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। हमने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और पंजाब को पांच करोड़ रुपये की मदद की थी। आज हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी। आज अनौपचारिक रूप से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर हरियाणा में बाढ़ के हालातों पर चर्चा की।
सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। सभी विधायक और समर्थित विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे।
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से मदद का आग्रह है। जो मकान मालिक 20 साल से अगर एक जगह पर बैठा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो उसकी सहायता भी सरकार करेगी।
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सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आज तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के 2897 गांवों के 169738 किसानों ने 996701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। हमने बाढ़ व जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। इन सभी क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
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सीएम ने कहा कि मुझे दुख है कि मकान ढहने से प्रदेश के 12 लोगों की जान चली गई। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में तीन-तीन, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर में दो-दो और हिसार व फरीदाबाद में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। उनके शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाएंगे। जिन क्षेत्रों में पानी भरा, वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे।
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जलभराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए। अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। हमने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और पंजाब को पांच करोड़ रुपये की मदद की थी। आज हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी। आज अनौपचारिक रूप से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर हरियाणा में बाढ़ के हालातों पर चर्चा की।
सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। सभी विधायक और समर्थित विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे।
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से मदद का आग्रह है। जो मकान मालिक 20 साल से अगर एक जगह पर बैठा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो उसकी सहायता भी सरकार करेगी।
